भारत में स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ADC भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत स्थापित किए गए हैं और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में मौजूद हैं।

2. प्रत्येक ADC में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 निर्वाचित और 26 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

3. ADC भूमि, वन, विवाह और उत्तराधिकार पर कानून बना सकते हैं, लेकिन इन कानूनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।

4. ADC व्यवसायों, व्यापारों, वाहनों और बाजारों पर करों के साथ-साथ घाटों पर टोल से राजस्व प्राप्त करते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

सही उत्तर विकल्प 1 है

Key Points 

• ADC भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, न कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत। वे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू हैं। इसलिए, 1 गलत है।
• प्रत्येक ADC में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इसमें 26 निर्वाचित और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। इसलिए, 2 गलत है।
• ADC भूमि, वन, विवाह और उत्तराधिकार पर कानून बना सकते हैं, लेकिन इन कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, न कि राष्ट्रपति की। इसलिए, 3 गलत है।
• ADC व्यवसायों, व्यापारों, वाहनों और बाजारों पर करों के साथ-साथ घाटों पर टोल से राजस्व प्राप्त करते हैं। इसलिए, 4 सही है।

Additional Information 

• स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के बारे में:
  • संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
  • राज्य शामिल: असम (3 ADC), मेघालय (3 ADC), त्रिपुरा (1 ADC), और मिजोरम (3 ADC)।
  • सदस्यता: अधिकतम 30 सदस्य (26 निर्वाचित, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत)।
  • कार्यकाल: पाँच वर्ष
• ADC के कार्य:
  • भूमि, वन, विवाह, उत्तराधिकार और पारंपरिक प्रमुखों पर कानून बनाना।
  • विद्यालय, औषधालय, बाजार और सड़कें स्थापित करना और उनका प्रबंधन करना।
  • गैर-आदिवासियों द्वारा ऋण उधार और व्यापार को विनियमित करना (राज्यपाल की सहमति से)।
• राजस्व के स्रोत:
  • व्यवसायों, व्यापारों, वाहनों और नावों पर कर।
  • बाजार प्रवेश और बिक्री पर कर।
  • नौका पर टोल।
  • विद्यालयों, औषधालयों और सड़कों के रखरखाव के लिए कर