भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

2. नागों के धार्मिक या सामाजिक व्यवहारों से संबंधित संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधान सभा ऐसा निर्णय न ले।

3. नागालैंड के राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग के बिना भी राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर विकल्प 4 है

Key Points 

• अनुच्छेद 371A नागालैंड को विशेष अधिकार प्रदान करता है। नागों के रीति-रिवाजों, भूमि और संसाधनों की रक्षा करता है। इसलिए, 1 सही है।
• नागों के धार्मिक या सामाजिक व्यवहारों से संबंधित संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधान सभा ऐसा निर्णय न ले। यह अनुच्छेद 371A के अंतर्गत एक मुख्य प्रावधान है। यह नाग परंपराओं और स्वायत्तता की रक्षा करता है। इसलिए 2 सही है।
• अनुच्छेद 371A(1)1 के अंतर्गत नागालैंड के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था पर विशेष विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। यह मूल रूप से क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के कारण था। इसलिए, 3 सही है।
  • राज्यपाल के पास ऐसी विवेकाधीन शक्तियां केवल आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती हैं (अनुच्छेद 371A(1)1 के अनुसार)। अन्यथा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

Additional Information 

1. निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधान सभा ऐसा निर्णय न ले:
   • नागों के धार्मिक या सामाजिक व्यवहार
   • नाग प्रथागत कानून और प्रक्रिया
   • नाग प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय का प्रशासन
   • भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण
2. जब तक शत्रुतापूर्ण नागों के कारण आंतरिक अशांति जारी रहती है, तब तक नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा। 
   1. इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद, अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
   2. राष्ट्रपति के निर्देश देने पर राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा।
3. राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया धन उस उद्देश्य से संबंधित अनुदान की मांग में सम्मिलित किया जाए और राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किसी अन्य मांग में नहीं।