जलियाँवाला बाग हत्याकांड और 1919 का रौलट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) भारतीय इतिहास की प्रमुख और विनाशकारी घटनाएँ थीं। रौलट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, लेकिन जलियाँवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के काले दिनों में से एक है। रौलट एक्ट को 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से, अंग्रेजों का इरादा युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दमनकारी प्रावधानों (भारत रक्षा अधिनियम 1915) को स्थायी रूप से बदलने का था। चूँकि इस अधिनियम में कई अन्यायपूर्ण धाराएँ शामिल की गई थीं, इसलिए पूरे देश में लोगों ने इसका विरोध किया। जलियाँवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जिसमें निहत्थे भारतीयों के एक बड़े समूह पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियाँ चलाईं और उनका नरसंहार किया। जलियाँवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

1919 का रौलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड UPSC CSE संदर्भ में सामान्य अध्ययन पेपर I के लिए प्रासंगिक विषय है। यह UPSC GS पेपर 1 सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण हिस्से और UPSC प्रारंभिक परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं को कवर करता है। 1919 का रौलट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) और जलियाँवाला बाग हत्याकांड UPSC सिविल सेवा के लिए एक आवश्यक विषय है क्योंकि यह 1919 के रौलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालता है, जिसकी परीक्षा में अक्सर चर्चा होती है। 1919 का रौलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड, प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए UPSC IAS परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम 1919 के रौलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपनी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए आज ही UPSC कोचिंग से जुड़ें।

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दमनकारी रौलट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi), जिसे "अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919" के रूप में भी जाना जाता है, ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और लाखों भारतीयों को धर्म, जाति और वर्ग के विभाजन से परे एकजुट कर दिया। रौलट सत्याग्रह 1919 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर था। यह ब्रिटिश दमन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की अहिंसक सविनय अवज्ञा की अग्रणी रणनीति का पहला बड़े पैमाने पर संगठित अनुप्रयोग था।

हालाँकि, विरोध प्रदर्शनों के क्रूर दमन, विशेष रूप से जलियाँवाला बाग हत्याकांड के कारण रौलट सत्याग्रह अपने चरम पर पहुँच गया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।

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रौलेट आयोग:

1917 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए रॉलेट आयोग की स्थापना की थी। न्यायमूर्ति सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसने राजनीतिक अशांति को रोकने के लिए आपातकालीन शक्तियों का विस्तार करने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप 1919 का रॉलेट अधिनियम बना, जिसने बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी और पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

• रॉलेट आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में की गई थी।
• ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रौलेट ने समिति की अध्यक्षता की। समिति के अन्य सदस्यों में जेडीवी हॉज, बेसिल स्कॉट, वर्नी लवेट, पीसी मित्तर और सीवी कुमारस्वामी शास्त्री शामिल थे।
• इस समिति की नियुक्ति भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों और नजरबंदी नीति की जांच के लिए की गई थी।
• रौलेट समिति ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सिफारिश की कि क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए दो साल के लिए निर्वासित या कारावास में डाल दिया जाए।

रौलट एक्ट के प्रावधान

रौलेट एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को हिरासत में लेने, गुप्त मुकदमे चलाने और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलनों और नागरिक स्वतंत्रता को दबाना था। 1919 के रौलेट एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं,

• इस अधिनियम के तहत सरकार को आतंकवादी गतिविधियों, राजद्रोह या भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ "असंतोष" को बढ़ावा देने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की अनुमति दी गयी।
• इस अधिनियम ने सरकार को सार्वजनिक समारोहों और आंदोलनों पर रोक लगाने तथा प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार दिया।
• इस अधिनियम के तहत सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए दो वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गयी।
• इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश न्यायाधीशों से गठित विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, ताकि अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोपी लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके।
• इस अधिनियम ने सरकार को आतंकवादी गतिविधियों या देशद्रोह को बढ़ावा देने के संदेह में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और परिसम्पत्तियां जब्त करने का अधिकार दिया।
• इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को सभी प्रकार के साक्ष्य स्वीकार करने की आवश्यकता थी, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्वीकार्य मानता है।
• औपनिवेशिक सरकार को मीडिया और क्रांतिकारी गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का अधिकार था।

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रौलट सत्याग्रह

इस पृष्ठभूमि में, महात्मा गांधी ने राष्ट्र से इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अनुशासित विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों से हड़ताल, आर्थिक बहिष्कार और असहयोग के माध्यम से शांतिपूर्वक एकजुट विरोध दिखाने का आग्रह किया। पहला बड़ा सार्वजनिक विरोध 30 मार्च, 1919 को आयोजित किया गया था, और इसे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) का राष्ट्रवादियों और आम जनता ने पुरजोर विरोध किया था। पूरे देश में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश था।

• इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों, जैसे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हक ने विधेयक के खिलाफ मतदान करने के बाद इस्तीफा दे दिया।
• महात्मा गांधी रौलट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) के प्रावधानों से बेहद असंतुष्ट थे। उन्होंने इस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की।
• उन्होंने किसानों और कारीगरों के राजनीतिक समर्थन पर जोर दिया और अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल, हड़ताल, उपवास, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा करके रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) का विरोध किया।
• हालाँकि, सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन और विद्रोह हुए थे।
• ऐसे प्रदर्शनों के दौरान पंजाब में अब तक की सबसे भीषण हिंसा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखी गयी।

रौलट एक्ट 1919 की मुख्य विशेषताएं

ब्रिटिश सरकार आतंकवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों के खतरे से चिंतित थी और रॉलेट एक्ट को इन खतरों को रोकने के उपाय के रूप में देखा गया। रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) में कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनकी भारतीयों ने व्यापक रूप से आलोचना की थी।

• इस क्रूर अधिनियम ने मौलिक नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया।
• इसके तहत कथित राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए दो वर्ष तक कारावास की सजा दी जा सकती है।
• ऐसी प्रशासनिक हिरासत के विरुद्ध कोई दलील स्वीकार नहीं की गई।
• इसने राजद्रोह के मामलों में जूरी के बिना कैमरा ट्रायल को अधिकृत किया, जिससे न्यायिक स्पष्टता और न्याय से कोई समझौता नहीं हुआ।
• कड़ी सेंसरशिप, चरमपंथी प्रकाशनों पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड क्या था?

महात्मा गांधी के रौलट सत्याग्रह के एक भाग के रूप में, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे दयनीय और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। भारतीय नागरिकों के खिलाफ ब्रिटिश सेना द्वारा की गई हिंसा की यह क्रूर घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय मोड़ साबित हुई। 1951 में, भारत सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों और इस क्रूर हत्याकांड में मारे गए लोगों की भावना को सम्मान देने के लिए जलियांवाला बाग में एक स्मारक की स्थापना की।

जलियांवाला बाग नरसंहार (1919) की पृष्ठभूमि

मार्च और अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार ने इन रैलियों और विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया। 9 अप्रैल, 1919 को, डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डायर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अहिंसक प्रदर्शनों में भाग लेने वाले दो भारतीय राष्ट्रवादियों को हिरासत में लिया गया और निर्वासित कर दिया गया।

परिणामस्वरूप, प्रदर्शनकारी क्रोधित हो गए। 10 अप्रैल, 1919 को, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने श्री इरविन के घर तक मार्च किया और डॉ. सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए नारे लगाए। पुलिस ने अचानक उन पर गोलियां चला दीं, और प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजों पर पत्थर और लाठियाँ फेंककर जवाब दिया। जलियाँवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद घटना बनी हुई है और इसे व्यापक रूप से ब्रिटिश राज के भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है।

नरसंहार

• 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कई लोग, मुख्य रूप से पड़ोसी गांवों से, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए जलियाँवाला बाग में एकत्र हुए।
• उसी स्थान पर और उसी दिन, 1919 के रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। हालाँकि, त्योहार मनाने के लिए एकत्र हुए लोगों की संख्या प्रदर्शनकारियों से अधिक थी।
• जब यह खबर ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर तक पहुंची, तो वह अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दीं। लोग भाग नहीं सके क्योंकि निकास मार्ग अवरुद्ध था।
• गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों का गोला-बारूद ख़त्म नहीं हो गया।
• हालांकि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर और श्री इरविंग द्वारा अनुमानित मृत्यु संख्या 291 थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुमान लगाया कि 500 से अधिक लोग मारे गए थे।
• जलियाँवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनकर भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और भी बढ़ गया।
• अपने साप्ताहिक प्रकाशन यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कहा था, "कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लेती है।"
• विरोध के दौरान, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें 1915 में प्रदान की गयी थी।
• 14 अक्टूबर 1919 को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मोंटेगू के आदेश पर जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर को उसके कर्तव्यों से मुक्त करके इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। लेकिन क्रूर कृत्य करने के लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
• लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर, जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य योजनाकार माना जाता था, की 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने हत्या कर दी थी।

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जलियाँवाला बाग हत्याकांड पर प्रतिक्रिया

जलियांवाला बाग हत्याकांड की भारत और विदेशों में व्यापक आलोचना हुई थी। रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act in Hindi) और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध की तीव्र लहर थी। प्रतिक्रिया में, सरकार ने दमनकारी उपायों के साथ इन आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया और कई क्षेत्रों में मार्शल लॉ अध्यादेश जारी किए।

जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने इस नरसंहार की कड़ी निंदा की। महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था, को गहरा सदमा लगा और उन्होंने बोअर युद्ध के दौरान अपनी सेवा के लिए उन्हें दिया गया कैसर-ए-हिंद पदक वापस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने नरसंहार के बारे में पूछताछ करने के लिए अपनी गैर-आधिकारिक समिति गठित की, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, एमके गांधी और एमआर जयकर शामिल थे।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सरकार ने शुरू में इस हत्याकांड के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही खबर फैली, भारत और ब्रिटेन में इसकी व्यापक निंदा हुई।

• विंस्टन चर्चिल और पूर्व प्रधानमंत्री एचएच एस्क्विथ सहित कई ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटिश संसद में इस नरसंहार की आलोचना की।
• पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर ने डायर की हरकतों का पुरजोर समर्थन किया। उन्हें संदेह था कि पंजाब में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। उन्होंने भी नरसंहार का समर्थन किया और इसकी योजना बनाने में बहुत योगदान दिया।
• 14 अक्टूबर 1919 को इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग नियुक्त किया गया। हालांकि आयोग ने डायर के कार्यों की आलोचना की, लेकिन कई भारतीयों का मानना था कि आयोग के निष्कर्ष बहुत अधिक क्षमाशील थे।
• हंटर समिति ने कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।

जलियांवाला बाग नरसंहार - प्रभाव

जलियांवाला बाग़ नरसंहार इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रभावित किया, ब्रिटिश दबाव को उजागर किया, न्याय की विफलता को उजागर किया, तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत किया।

• ब्रिटिश कट्टरता उजागर: जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की नस्लवादी और अन्यायपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया। इसने औपनिवेशिक सरकार के भारतीयों के प्रति गहरी अवहेलना को भी उजागर किया। इस हत्याकांड ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया, खासकर उदारवादियों को, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की निष्पक्षता के बारे में सोचा था, लेकिन जब अपराधियों को न्यूनतम सजा मिली तो वे निराश हो गए।

• न्याय की विफलता: घटना की जांच के लिए नियुक्त हंटर आयोग न्याय प्रदान करने में विफल रहा। जनरल डायर को कोई कठोर सजा नहीं दी गई; उसे केवल ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया और भारत में आगे नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

• राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला: इस नरसंहार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को काफी मजबूती दी। इसने ब्रिटिश शासन की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया और उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों के लिए समर्थन बढ़ाया। इसने युवा स्वतंत्रता सेनानियों के उत्थान को बढ़ावा दिया जिन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का फैसला किया।

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