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इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (ILR) - राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) और यूपीएससी के लिए अन्य तथ्य जानें!

Last Updated on Jan 17, 2024
Interlinking Of Rivers अंग्रेजी में पढ़ें
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इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स योजना (ILR) [Interlinking of Rivers Project (ILR) in Hindi] दो या दो से अधिक नदियों को मैन्युअल रूप से निर्मित जलाशयों और नहरों के एक नेटवर्क का निर्माण करके जोड़ती है जो नदी के पानी को दुर्गम भूमि क्षेत्रों में ले जाने की अनुमति देती है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (ILR) [Interlinking of Rivers Project (ILR) in Hindi] भारत सरकार का एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सूखा-प्रवण और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर जल वितरण इक्विटी में सुधार करना है।

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इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (ILR) [Interlinking of Rivers Project (ILR) in Hindi] यूपीएससी आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 (मुख्य) और सामान्य अध्ययन पेपर 1 (प्रारंभिक) और विशेष रूप से यूपीएससी आईएएस परीक्षा के भूगोल खंड के अंतर्गत आता है। इस लेख में, हम 'नदियों को जोड़ने की योजना (ILR) [Interlinking of Rivers Project (ILR) in Hindi]' पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (एनआरएलपी), इसकी पृष्ठभूमि, लाभ, चुनौतियों और यूपीएससी परीक्षा के लिए अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे!

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ताजा खबर | Latest News

केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी (एनआईआरए) स्थापित करने पर विचार कर रही है।

नीरा के बारे में | About NIRA

  • NIRA का उद्देश्य एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होना है जो अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य दोनों परियोजनाओं पर काम करेगा।
  • यह आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से धन उत्पन्न करने की योजना भी बनाएगी।
  • यह वर्तमान "राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)" का स्थान लेगी।

इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स योजना (आईएलआर) क्या है? | What is Interlinking of Rivers (ILR)?
  • नदियों के अंतर्योजन (ILR) कार्यक्रम को राष्ट्र के लिए इसके महत्व के कारण उच्च प्राथमिकता मिली है।
  • नदियों को आपस में जोड़ने के पीछे की अवधारणा यह है कि देश के कई हिस्से सूखे का अनुभव करते हैं जबकि अन्य हर साल बाढ़ का अनुभव करते हैं।
  • जल वितरण में अधिक समानता सुनिश्चित हो सके।
  • राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत देश भर में 30 प्रमुख नदी लिंक नहरों की पहचान की है ताकि अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित किया जा सके।
  • नदियों को जोड़ने (ILR) परियोजना के दो घटक हैं:
  1. प्रायद्वीपीय घटक - प्रायद्वीपीय घटक में 16 नदी जोड़ने वाली परियोजनाएँ
  2. हिमालयी घटक - हिमालयी घटक में 14 नदी जोड़ने वाली परियोजनाएँ

इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (आईएलआर) : यूपीएससी के लिए तथ्यों और आंकड़ों | ILR : Facts and Figures for UPSC

यूपीएससी परीक्षा के लिए नदियों के अंतर्योजन (आईएलआर) के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े इस प्रकार हैं:

नदियों का अंतर्योजन (आईएलआर)

नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था?

मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने 1919 में नदियों को जोड़ने का विचार प्रस्तावित किया था।

भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है?

केन -बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के तहत नियोजित 16 नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं में से पहली है।

भारत में कितनी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है?

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) ने NPP के तहत 30 लिंक की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं:

  • प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 
  • हिमालयी घटक के अंतर्गत 14

भारत में नदी जोड़ परियोजना को किसने लागू किया?

भारत की राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) जल शक्ति मंत्रालय नदियों को जोड़ने (ILR) को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी?

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के अधिनियम XXI) के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

नदियों को जोड़ने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | Historical Background of Interlinking of Rivers
  • ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य अभियंता, वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1919 में नदियों को जोड़ने का विचार प्रस्तावित किया था।
  • स्वतंत्रता के बाद, तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री केएल राव ने 1960 में गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
  • दक्षिण में गंभीर पानी की कमी और उत्तर में वार्षिक बाढ़ के बारे में चिंतित थे।
  • भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने 1980 में "जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में जल विकास परियोजना को दो भागों में विभाजित किया गया था:
  1. हिमालयी घटक
  2. प्रायद्वीपीय घटक
  • 1982 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) की स्थापना की।
  • 2002 में, SC ने केंद्र सरकार को 2003 तक नदियों को जोड़ने की योजना को पूरा करने और 2016 तक इसे लागू करने का निर्देश दिया।
  • दिसंबर 2002 में, केंद्र सरकार ने नदी-जोड़ो कार्यक्रम पर राज्य की सहमति प्राप्त करने और व्यक्तिगत लिंक प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए मानकों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की।
  • 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा।
  • सितंबर 2014 में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ILR कार्यक्रम को चलाने के लिए MoWR, RD और GR (अब जल शक्ति मंत्रालय) के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में "रिवर इंटरलिंकिंग पर विशेष समिति" का गठन किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त, ILR कार्यक्रम के तहत काम को गति देने के लिए अप्रैल 2015 में MoWR, RD और GR द्वारा नदियों के इंटरलिंकिंग के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
  • अंत में, 2014 में कैबिनेट ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। हालाँकि, पर्यावरणविदों द्वारा सरकार के विरोध के कारण केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है।

इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की आवश्यकता | Need for Interlinking of Rivers

  • देश के कई हिस्से पानी की कमी और सूखे का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य साल-दर-साल बाढ़ का अनुभव करते हैं।
  • सिंधु-गंगा बेसिन की नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ मौसमी हैं।
  • पानी की कमी को दूर करने के लिए मैदानी इलाकों से अतिरिक्त पानी को प्रायद्वीप की ओर मोड़ा जा सकता है।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) | National River Linking Project (NRLP)
  • राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) [National River Linking Project (NRLP) in Hindi], जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी परियोजना है जो देश भर में नदियों को जोड़ती है।
  • राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) का उद्देश्य गंगा बेसिन के पूर्वी हिस्सों में बार-बार आने वाली बाढ़ के प्रभावों को कम करते हुए पश्चिमी और दक्षिणी भारत में पानी की कमी को कम करना है।
  • राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत 30 लिंक की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं:
    • प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 
    • हिमालयी घटक के अंतर्गत 14

नोट: पहचान किए गए 30 लिंक के लिए सभी ILR परियोजनाओं की कुल लागत रुपये होने का अनुमान है। 8.44 लाख करोड़। हालांकि, लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान वास्तविक व्यय का मुद्दा उठता है।

एनआरएलपी का हिमालयी घटक | Himalayan Component of NRLP

एनआरएलपी के हिमालयी घटक में नियोजन चरणों में 14 परियोजनाएं शामिल हैं।

  • गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों, साथ ही उनकी सहायक नदियों पर भंडारण बांध बनाए जाएंगे।
  • जलविद्युत और सिंचाई के लिए बाढ़ से बचने और मानसून प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए भारत और नेपाल में उनकी मुख्य सहायक नदियों के प्रवाह को बनाए रखना।
  • इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक गंगा के शुष्क-मौसम प्रवाह को बढ़ाएगा।
  • गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में बाढ़ को कम करने के अलावा, यह राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में सूखा-प्रवण क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेगा।
  • एनआरएलपी के हिमालयी घटक से न केवल भारत बल्कि नेपाल और बांग्लादेश को भी लाभ होगा।
  • इस घटक के दो उप-घटक हैं, जो इस प्रकार हैं:
    • गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन महानदी बेसिन से जुड़े हुए हैं।
    • गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ना।
  • गंगा और यमुना नदियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

एनआरएलपी का प्रायद्वीपीय घटक | Peninsular Component of NRLP

एनआरएलपी का प्रायद्वीपीय घटक दक्षिणी भारत में 16 नदियों को जोड़ने की कल्पना करता है।

  • दक्षिणी जल ग्रिड, जिसका उद्देश्य महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों को जोड़ना है, प्रायद्वीपीय नदियों के विकास का मुख्य घटक है।
  • प्रायद्वीपीय योजना का उद्देश्य 13 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई लाभ प्रदान करना था। प्रायद्वीपीय घटक को चार उपखंडों में विभाजित किया गया है:
    • महानदी और गोदावरी नदी घाटियों और कावेरी, कृष्णा और वैगई नदी प्रणालियों के बीच एक कड़ी बनाना।
    • केरल और कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ दिया जाएगा।
    • मुंबई के उत्तर में और तापी के दक्षिण में पश्चिमी तट के साथ बहने वाली छोटी नदियों के बीच एक लिंक बनाना।
    • यमुना नदी की दक्षिणी सहायक नदियों को आपस में जोड़ना।
  • इनमें से, महानदी और गोदावरी-कृष्णा-कावेरी जैसी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कई बड़े बांधों और नहरों के निर्माण की आवश्यकता होगी।
  • यह प्रणाली अब तक की गई सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी जल अंतरण परियोजनाओं में से एक होगी।
  • इस प्रणाली को लागू करना बेहद महंगा होगा और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से आगे बढ़ने की क्षेत्र की क्षमता पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की सूची | List of Interlinking of Rivers in India

नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के तहत अंतर्राज्यीय नदी जोड़ प्रस्तावों का विवरण और स्थिति निम्नलिखित है:

क्रमांक

परियोजना का नाम

नदियाँ

संबंधित राज्य

वर्तमान स्थिति

एनआरएलपी का प्रायद्वीपीय घटक

1 (ए)।

महानदी (मणिभद्रा) और गोदावरी (दौलईस्वरम) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

महानदी और गोदावरी

  1. झारखंड
  2. मध्य प्रदेश
  3. छत्तीसगढ
  4. तेलंगाना
  5. आंध्र प्रदेश
  6. ओडिशा
  7. कर्नाटक
  8. महाराष्ट्र

व्यवहार्यता रिपोर्ट (FR) पूरी हुई।

1 (बी)।

महानदी (बरमुल) और गोदावरी (दौलईस्वरम) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

महानदी और गोदावरी

  1. ओडिशा
  2. महाराष्ट्र
  3. आंध्र प्रदेश
  4. कर्नाटक
  5. छत्तीसगढ़

व्यवहार्यता रिपोर्ट (FR) पूरी हुई।

फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

2.

गोदावरी (इंचमपल्ल) और कृष्णा (पुलिचिंतला) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

गोदावरी और कृष्णा

  1. ओडिशा
  2. मध्य प्रदेश
  3. छत्तीसगढ
  4. तेलंगाना
  5. आंध्र प्रदेश
  6. महाराष्ट्र
  7. कर्नाटक

FR - पूर्ण

3.

गोदावरी (इंचमपल्ली) और कृष्णा (नागार्जुनसागर) नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

गोदावरी और कृष्णा

  1. आंध्र प्रदेश
  2. ओडिशा
  3. मध्य प्रदेश
  4. महाराष्ट्र
  5. तेलंगाना
  6. कर्नाटक
  7. छत्तीसगढ

FR और डीपीआर पूरी हो चुकी है।

4.

गोदावरी (पोलावरम)

और कृष्णा (विजयवाड़ा) नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

गोदावरी और कृष्णा

  1. आंध्र प्रदेश
  2. ओडिशा
  3. महाराष्ट्र
  4. कर्नाटक
  5. छत्तीसगढ़

FR - पूर्ण

5.

कृष्णा (अलमाटी)

और पेन्नार नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

कृष्णा और पेन्नार

  1. तेलंगाना
  2. आंध्र प्रदेश
  3. महाराष्ट्र
  4. कर्नाटक

FR - पूर्ण

6.

कृष्णा (श्रीशैलम) और पेन्नार नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

कृष्णा और पेन्नार

  1. आंध्र प्रदेश
  2. महाराष्ट्र
  3. कर्नाटक
  4. तेलंगाना

FR - पूर्ण

7.

कृष्णा (नागार्जुनसागर) और पेन्नार (सोमासिला) नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

कृष्णा और पेन्नार

  1. आंध्र प्रदेश
  2. महाराष्ट्र
  3. कर्नाटक

FR और डीपीआर पूरी हो चुकी है।

8.

पेन्नार (सोमासिला) और कावेरी (ग्रैंड एनीकट) नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

पेन्नार और कावेरी

  1. आंध्र प्रदेश
  2. कर्नाटक
  3. तमिलनाडु
  4. केरल
  5. पुदुचेरी

FR और डीपीआर पूरी हो चुकी है।

9.

कावेरी (कत्तलाई), वैगई और गुंडार नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

कावेरी, वैगई और गुंडर नदियाँ

  1. कर्नाटक
  2. तमिलनाडु
  3. केरल
  4. पुदुचेरी

डीपीआर - पूर्ण

10.

केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना

केन और बेतवा

  1. उत्तर प्रदेश
  2. मध्य प्रदेश

डीपीआर (चरण - 1, 2, और व्यापक रिपोर्ट) के बाद कार्यान्वयन के तहत परियोजना।

11(ए).

पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

पारबती, कालीसिंध और चंबल नदियाँ

  1. मध्य प्रदेश
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राजस्थान 

नोट: राजस्थान को सर्वसम्मति तक पहुंचने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया।

FR - पूर्ण

11 (बी)।

पार्वती, कूनो और सिंध नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

पार्वती, कूनो और सिंध नदियाँ

  1. मध्य प्रदेश
  2. राजस्थान Rajasthan

FR - पूर्ण

12.

पार्वती, तापी और नर्मदा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

पारबती, तापी और नर्मदा नदियाँ

  1. महाराष्ट्र
  2. गुजरात

डीपीआर - पूर्ण

13.

दमनगंगा और पिंजल नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

दमनगंगा और पिंजल नदियाँ

  1. महाराष्ट्र
  2. गुजरात

डीपीआर - पूर्ण

14.

बेदती और वरदा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

बेदती और वरदा नदियाँ

  1. महाराष्ट्र
  2. आंध्र प्रदेश
  3. कर्नाटक

डीपीआर का FR और ड्राफ्ट पूरा हो गया है।

15.

नेत्रवती और हेमावती नदियों को जोड़ने की परियोजना

नेत्रवती और हेमवती नदियाँ

  1. कर्नाटक
  2. तमिलनाडु
  3. केरल

प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) पूरी हो चुकी है।

16.

पंबा, अचानककोविल और वैपर नदियों को जोड़ने वाली परियोजना

पंबा, अचनकोविल और वैपर नदियाँ

  1. केरल
  2. तमिलनाडु

FR - पूर्ण

नोट: राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटरलिंकिंग परियोजना दोनों एकीकृत हैं।

एनआरएलपी का हिमालयी घटक

1.

मानस, संकोश, तिस्ता और गंगा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

मानस, संकोश, तिस्ता और गंगा नदियाँ

  1. भूटान
  2. भारत (असम, पश्चिम बंगाल और बिहार)

FR पूरी हो चुकी है और डीपीआर प्रक्रिया में है।

2.

कोसी और घाघरा नदियों को जोड़ने की परियोजना

कोसी और घाघरा नदियाँ

  1. नेपाल
  2. भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश)

PFR - पूर्ण

3.

गंडक और गंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना

गंडक और गंगा नदियाँ

  1. नेपाल
  2. भारत (उत्तर प्रदेश)

FR - संकलित (भारतीय-भाग)

4.

घाघरा और यमुना नदियों को जोड़ने की परियोजना

घाघरा और यमुना नदियाँ

  1. उत्तर प्रदेश

FR - पूर्ण (भारतीय-भाग)

5.

शारदा और यमुना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

शारदा और यमुना नदियाँ

  1. नेपाल
  2. भारत (उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान)

FR - पूर्ण (भारत-हिस्सा)

6.

यमुना-राजस्थान इंटरलिंकिंग परियोजना

यमुना और सुकरी नदियाँ

  1. उत्तर प्रदेश
  2. हरयाणा
  3. राजस्थान 
  4. गुजरात

FR - पूर्ण

7.

राजस्थान और साबरमती इंटरलिंकिंग परियोजना

साबरमती नदी

  1. उत्तर प्रदेश
  2. हरयाणा
  3. राजस्थान
  4. गुजरात

FR - पूर्ण

8.

चुनार-सोन बैराज इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट

गंगा और सोन नदियाँ

  1. बिहार
  2. उत्तर प्रदेश

FR - पूर्ण

9.

सोन बांध और गंगा जोड़ने वाली परियोजना की दक्षिणी सहायक नदियाँ

सोन और बडुआ नदियाँ

  1. बिहार
  2. झारखंड

PFR - पूर्ण

10.

गंगा (फरक्का), दामोदर और सुवर्णरेखा इंटरलिंकिंग परियोजना

गंगा, दामोदर और सुवर्णरेखा नदियाँ

  1. पश्चिम बंगाल
  2. ओडिशा
  3. झारखंड

FR पूरी हो चुकी है और डीपीआर प्रक्रिया में है।

11

सुवर्णरेखा और महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना

सुवर्णरेखा और महानदी नदियाँ

  1. पश्चिम बंगाल
  2. ओडिशा

FR - पूर्ण

12.

कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

कोशी और मेची नदियाँ

  1. नेपाल
  2. भारत

PFR - पूर्ण

13.

गंगा (फरक्का) और सुंदरबन इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट

गंगा और इच्छामती नदियाँ

पश्चिम बंगाल

FR- पूर्ण

14.

जोगीघोपा, तिस्ता और फरक्का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट

मानस, तिस्ता और गंगा नदियाँ

  1. असम
  2. बिहार
  3. पश्चिम बंगाल

PFR - पूर्ण

नदियों को आपस में जोड़ने के पर्यावरणीय प्रभावनदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणाम इस प्रकार हैं:

  1. वनों की कटाई होगी क्योंकि नदियों को जोड़ने से भूमि के बड़े हिस्से को साफ करने की आवश्यकता होगी।
  2. प्राकृतिक नदी प्रवाह की मात्रा में कमी, विशेषकर प्रायद्वीपीय नदियों में।
  3. प्रत्येक नदी की जैव विविधता अद्वितीय है और आपस में जोड़ने के कारण प्रभावित हो सकती है।
  4. मानसून चक्र और जैव विविधता को काफी नुकसान हो सकता है।
  5. नदियों को जोड़ने से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन और निवास स्थान का नुकसान।

इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स योजना के लाभ | Benefits of Interlinking of Rivers

प्रस्तावित इंटरलिंकिंग परियोजनाओं के कई फायदे हैं। उनकी चर्चा नीचे की गई है:

  1. पानी की कमी: परियोजना का उद्देश्य मैदानी इलाकों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी को मोड़कर पानी की कमी को दूर करना है।
  2. जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन : बांधों और जलाशयों के निर्माण से इस ILR परियोजना से लगभग 34000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
  3. मौसम प्रवाह में सुधार: शुष्क मौसम के दौरान, जलाशयों में जमा अतिरिक्त पानी को न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने के लिए नदियों में छोड़ा जा सकता है।
  4. कृषि उपयोग: इस परियोजना का उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी को दूर करना है क्योंकि भारत में कृषि उद्योग मानसून पर अत्यधिक निर्भर है।
  5. अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग: अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन और कनेक्टिविटी से व्यावसायिक रूप से लाभ होगा, और इससे जल मार्ग विकास परियोजना योजना को भी मदद मिलेगी।

नदियों को जोड़ने की योजना की चुनौतियाँ | Challenges of River linking plan

नदियों को आपस में जोड़ने से जुड़ी चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

  • सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ: स्थानीय लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के परिणामस्वरूप सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न होंगे, जिनमें शामिल हैं:
    • आजीविका का नुकसान
    • स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी
    • रोग फैल गया
    • खाद्य संकट
  • पर्यावरणीय चुनौतियाँ: नदियों को आपस में जोड़ने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
    • वनों की कटाई
    • जैव विविधता हानि
    • जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव
    • आवास विखंडन
    • भू-जल विज्ञान संबंधी निहितार्थ
  • नदियों को जोड़ने से सरकार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद है।
  • अंतर-राज्यीय असहमति: केरल, सिक्किम और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने नदी जोड़ने की परियोजना का विरोध किया है।

आगे का रास्ता | Way forward
  • नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। नदियों को लंबे समय से मानव विकास के मूलभूत घटक के रूप में देखा गया है, और किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप विनाशकारी हो सकता है। 
  • नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए नहरों, जलाशयों और बांधों के निर्माण से आस-पास की वनस्पति और जानवरों और मानव आवास को भारी नुकसान हो सकता है। 
  • पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए खतरे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और यहां तक कि राज्य के जल विवाद भी सामाजिक उथल-पुथल लाएंगे। 
  • मानव विस्थापन एक और चिंता का विषय है, जिसमें अभी तक कोई पुनर्वास की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसे इसके लिए बनाया गया था। 
  • स्थानीय लोगों के लिए एक सक्षम पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) कार्यक्रम की अनुपस्थिति का विरोध करें।

यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न | UPSC Previous Year Questions

प्रश्न:1 नदियों को आपस में जोड़ने से सूखे, बाढ़ और बाधित नेविगेशन की बहु-आयामी अंतर-संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान मिल सकता है। समालोचनात्मक जाँच कीजिए। (यूपीएससी मेन्स 2020, जीएस पेपर 1)।

प्रश्न:2 जल तनाव क्या है? यह भारत में क्षेत्रीय रूप से कैसे और क्यों भिन्न है? (यूपीएससी मेन्स 2019, जीएस पेपर 1)

प्रश्न:3 भारत में बाढ़ को किस प्रकार सिंचाई और बारहमासी अंतर्देशीय नौवहन के स्थायी स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है? (यूपीएससी मेन्स 2017, जीएस पेपर 1)

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इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवेर्स - FAQs

नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक परिणामों में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों का विस्थापन, विशेष रूप से जनजातीय लोग, आजीविका का नुकसान, बीमारी का प्रसार और खाद्य संकट शामिल हैं।

नदियों को जोड़ने का उद्देश्य जलाशयों और नहरों के माध्यम से भारतीय नदियों को जोड़ना है, जिससे बाढ़ की समस्या का समाधान होगा और पूरे वर्ष पानी उपलब्ध होगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) 16 नियोजित नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं में से पहली है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभान्वित करेगी।

NWDA ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत 30 नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 16 प्रायद्वीपीय घटक में और 14 हिमालयी घटक में हैं।

NIRA का पूर्ण रूप नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर अथॉरिटी (NIRA) है और यह भारत में नदी-लिंकिंग परियोजनाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक प्रस्तावित निकाय है।

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