कोणत्या कायद्याने शीख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियन लोकांचे जातीय प्रतिनिधित्व करण्याचे तत्व वाढवले?

कायद्याचे नाव

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

भारत सरकार कायदा 1858

ह्याने एक नवीन कार्यालय, भारत मंत्री यांची निर्मिती केली.

व्हाइसरॉयचे नवीन कार्यालय तयार केले गेले.

लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हाइसराय बनला.

हे भारत सरकारचा अधिनियम म्हणून ओळखले जात असे.

या कायद्याने कंपनी शासन रद्द झाले.

भारतीय परिषद कायदा 1909.

मिंटो मॉर्ले सुधारणा म्हणून देखील ओळखले जाते.

या कायद्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार म्हणून स्वीकारून जातीय प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था आणली गेली.

लॉर्ड मिंटो हे सांप्रदायिक मतदारसंघाचे जनक म्हणून परिचित होते.

सामान्य जनतेच्या महत्त्वाच्या विषयांवर सभासदांना ठराव स्थानांतरणाची मुभा देण्यात आली.

या कायद्याने केंद्रीय आणि प्रांतीय पातळीवर विधानपरिषदेचा आकार वाढविला.

भारत सरकार कायदा 1919

या कायद्याला मॉटेंग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा देखील म्हटले जाते.

या कायद्याने प्रांतीय स्तरावर कार्यकारी अधिकारांचे वितरण म्हणजे दुहेरी शासनव्यवस्था आणली.

या कायद्याने द्विसदनीय प्रणालीची ओळख करुन दिली.

या कायद्याने शीख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियन लोकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे जातीय प्रतिनिधित्वाचे तत्व वाढवले.

भारतीय परिषद कायदा 1861

लॉर्ड कॅनिंगने नामनिर्देशित पद्धत सुरू केली.

मुंबई आणि मद्रास प्रांतांसाठी कायद्याची शक्ती पुनर्संचयित करून विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली.

या कायद्याने व्हाइसरॉयला अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार दिले.