GST के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? 

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CDS General Knowledge 21 April 2024 Official Paper
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  1. भारत के संविधान के 115वें संशोधन में मानव उपयोग के लिए ऐल्कोहॉल और पाँच पेट्रोलियम उत्पादों को GST की सीमा से बाहर रखा गया है।
  2. भारत के संविधान के 122वें संशोधन में केवल मानव उपयोग के लिए ऐल्कोहॉल को GST की सीमा से बाहर रखा गया है। 
  3. मूल्यवान धातुओं पर  GST के अंतर्गत 1.5% की दर से कर लगाया जाता है।
  4. बिना तराशे हीरे पर 0.25% की दर से कर लगाया जाता है।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : मूल्यवान धातुओं पर  GST के अंतर्गत 1.5% की दर से कर लगाया जाता है।
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UPSC CDS 01/2025 General Knowledge Full Mock Test
120 Qs. 100 Marks 120 Mins

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सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points  वक्तव्यों का विश्लेषण करते हुए

  • भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक कर के अंतर्गत समाहित करने के लिए लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक कुशल और व्यापार-अनुकूल बनाना था।
  • भारतीय संविधान के संशोधन (विधेयक) 115 ने मानव उपयोग के लिए शराब और पाँच पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। इसलिए, कथन 1 सही है।
  • भारतीय संविधान में संशोधन (विधेयक) 122 ने केवल मानव उपयोग के लिए शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। इसलिए, कथन 2 सही है।
  • मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त कीमती धातुओं के सभी आयातों पर 3% IGST देय है। इसलिए, कथन 3 गलत है।
  • बिना काम किए हीरे पर 0.25% की दर से कर लगाया जाता है। भारत में हीरा प्रसंस्करण उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए बिना काम किए या कच्चे हीरे पर कर की दर कम रखी गई है। इसलिए, कथन 4 सही है।

Additional Information 

  • 2016 का 101वां संशोधन अधिनियम भारतीय कर प्रणाली में एक मील का पत्थर है, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करता है और इस प्रकार करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए अनेक केंद्रीय और राज्य करों को एकल कर प्रणाली में समेकित करता है।
  • मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद (जैसे पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल) और बिजली जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। इन पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा पिछली कर व्यवस्था के अनुसार कर लगाया जाता है।
  • जीएसटी परिषद , एक शासी निकाय है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य के रूप में राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, जो कर दरों, छूटों और जीएसटी के दायरे में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने सहित जीएसटी कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
  • जीएसटी का लक्ष्यकरों (कर पर कर) के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना तथा एकल राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना, जिससे देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की दक्षता में वृद्धि होगी।

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Last updated on Jun 26, 2025

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