पंचायती राज MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Panchayati Raj - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर तकनीकी सहायक है।

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत, घरों के निर्माण के पूरा होने का सत्यापन एक तकनीकी सहायक द्वारा किया जाता है।
• तकनीकी सहायक यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करती है।
• वे घरों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र भ्रमण करते हैं।
• लाभार्थियों को धन की अंतिम वितरण से पहले तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है।

अतिरिक्त जानकारी

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
  • भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
  • 2022 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि घर आपदा-रोधी हों।
• तकनीकी सहायक की भूमिका
  • निर्माण गतिविधियों के तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार।
  • लाभार्थियों और राजमिस्त्रियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  • निर्माण मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।
• वित्तपोषण और वितरण
  • विशिष्ट निर्माण मील के पत्थरों के पूरा होने के आधार पर चरणों में धन जारी किया जाता है।
  • अंतिम किस्त जारी करने के लिए तकनीकी सहायक का सत्यापन महत्वपूर्ण है।
• निगरानी और मूल्यांकन
  • योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।
  • तकनीकी सहायक निगरानी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सही उत्तर खंड विकास अधिकारी है।

Key Points

• खंड विकास अधिकारी (BDO) पंचायत समिति का पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
• पंचायत समिति तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत स्थापित है।
• BDO विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और ब्लॉक के भीतर प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है।
• पदेन सचिव के रूप में, BDO प्रभावी शासन के लिए पंचायत समिति और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय को सुगम बनाता है।
• BDO ब्लॉक-स्तरीय बजट और विकास योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन में भी सहायता करता है।

Additional Information

• पंचायती राज व्यवस्था:
  • यह भारत में सरकार का एक विकेंद्रीकृत रूप है जहाँ प्रत्येक गाँव अपने स्वयं के मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शासित है।
  • इस व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर)।
• पंचायत समिति की भूमिका:
  • यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
  • यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
• खंड विकास अधिकारी:
  • BDO एक सरकारी अधिकारी है जो एक ब्लॉक में विकास और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है।
  • वे ब्लॉक स्तर पर विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं।
• न्याय सचिव:
  • न्याय सचिव (न्याय सचिव) कानूनी और न्यायिक मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन पंचायत समिति पर प्रशासनिक अधिकार नहीं रखता है।

सही उत्तर 29 है।

• दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP) सार्वजनिक भलाई और सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पीआरआई द्वारा किए गए अच्छे काम की मान्यता में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, इंटरमीडिएट और ग्राम पंचायत) को दिया जाता है।
• इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 29 गांवों को पुरस्कृत किया गया है।
• उत्तर प्रदेश की दो जिला पंचायत शामली और हापुड़ को भी दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपये दिए गए है।

• राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
• पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं।

सही उत्तर विकल्प 4 है।

Key Points

• मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की स्थायी समितियों में मुख्य रूप से सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार और कार्य समिति और सहकारिता और उद्योग समिति शामिल हैं।
• उपरोक्त उप-धारा के अंतर्गत न आने वाली अन्य कार्यों के लिए नामित प्राधिकारी की सहमति से पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त जिला पंचायत इन समितियों में से एक या एक से अधिक समितियों का निर्माण कर सकती है।
• सामान्य प्रशासन समिति - सामान्य प्रशासन समिति जिला पंचायत प्रशासन के निर्माण और संचालन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना, बजट, लेखा, कराधान, और अन्य वित्तीय मुद्दों और विषयों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए उत्तरदायी है। यह किसी अन्य समिति को सौंपे गए कर्तव्यों को भी पूर्ण करती है।
• कृषि समिति - इसमें कृषि के लिए उत्तरदायी पशुपालन, बिजली, पुनर्ग्रहण के लिए भूमि, मृदा संरक्षण और समोच्च बांध, मत्स्य पालन, खाद(कम्पोस्ट), खाद(रासायनिक), बीज वितरण, और कृषि और पशुधन के विकास से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं।
• शिक्षा समिति - शिक्षा के लिए उत्तरदायी समिति, प्रौढ़ शिक्षा, दिव्यांगों और गरीबों के सामाजिक कल्याण, महिलाओं और बच्चों के कल्याण, छुआछूत का उन्मूलन, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, जल की कमी, टिड्डियों, कीड़ों, और अन्य ऐसे संकट से उत्पन्न आपात स्थिति में राहत के लिए, उपाय या बचाव कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिवासी और हरिजन कल्याण के लिए गठित की जाती है।
• संचार एवं कार्य समिति - यह संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, जल निकासी एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए गठित की जाती है।
• सहकारिता एवं उद्योग समिति - सहकारिता, मितव्ययिता एवं लघु बचत, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, बाजार विज्ञापन सांख्यिकी हेतु गठित की जाती है।

Additional Information

जिला पंचायत-

• प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है, साथ ही प्रत्येक बड़े ज़िले में नगर निगम मौजूद है।
• उनके नियंत्रणाधीन क्षेत्र के लिए नगर परिषद या नगर पंचायत द्वारा एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाना चाहिए।
• जिले के विधायक, सांसद और जिले के सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य के साथ प्रत्येक जिला पंचायत के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है।

सही उत्तर 2,50,000 है।

Key Points 

• भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के जमीनी स्तर के रूप में कार्य करती हैं।
• ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती हैं, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था।
• वे सरकारी योजनाओं को लागू करने, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत आमतौर पर जनसंख्या के आकार और भौगोलिक कारकों के आधार पर एक या अधिक गाँवों को कवर करती है।
• ग्राम पंचायत का नेतृत्व एक सरपंच करता है, जो गाँव समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

Additional Information

• पंचायती राज व्यवस्था:
  • पंचायती राज व्यवस्था एक तीन-स्तरीय संरचना है जिसमें ग्राम पंचायतें (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर) शामिल हैं।
  • यह विकेंद्रीकृत शासन मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
  • यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है।
• 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:
  • इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • यह ग्राम सभाओं के गठन और पंचायतों के लिए नियमित चुनावों का आदेश देता है।
  • इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान भी शामिल हैं।
• ग्राम सभा:
  • ग्राम सभा एक गाँव या गाँवों के समूह के सभी वयस्क सदस्यों (18 वर्ष और उससे अधिक) की सभा है।
  • यह भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है और पंचायती राज व्यवस्था का आधार के रूप में कार्य करता है।
  • ग्राम सभा की बैठकें वार्षिक बजट, विकास योजनाओं और अन्य शासन संबंधी मामलों पर चर्चा करने और उन्हें मंज़ूरी देने के लिए आयोजित की जाती हैं।
• सरपंच की भूमिका:
  • सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है और ग्रामीणों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
  • वह ग्राम सभा की बैठकें बुलाने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए ज़िम्मेदार होता है।
  • सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को पंचायत सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त होता है।

सही उत्तर 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम हैं।

• पंचायती राज संस्था का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए किया गया था और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था।
• दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए।
  • 73वां संशोधन अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था।

Key Points

• अनुच्छेद 243 - 243O
  • 1 जून, 1993 को संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू हुआ। 
• अनुच्छेद 243P-243ZG
• 73वें और 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ:
  • संविधान में दो नए भाग जोड़े गए
  • भाग- IX - पंचायतें
  • भाग - IXA - नगर पालिकाएँ
• अनुच्छेद -40 में ग्राम स्तर पर पंचायत आयोजित करने, स्वशासन प्राप्त करने के बारे में प्रावधान है।
  • मूल लोकतांत्रिक इकाई- ग्राम सभा

Additional Information

PRI की त्रिस्तरीय प्रणाली

शहरी स्थानीय निकाय

PRI से संबंधित समिति

Hint

• कालानुक्रमिक क्रम में समिति को याद करने की ट्रिक
  • "बी.ए. हो गया लेकिन सरकार पी. के. खर्रा है।"

सही उत्तर विकल्प 2 अर्थात् ग्राम समिति है।

• बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए मूल रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी।
• इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था।
• बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे।
• त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक है।
• इस समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय प्रणाली हैं:
  1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।
  2. प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति।
  3. जिला स्तर पर जिला परिषद
• बलवंत राय मेहता समिति की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं:
  • पंचायत समिति कार्यकारी संस्था होनी चाहिए जबकि जिला परिषद सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी संस्था होनी चाहिए।
  • जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।

सही उत्तर ग्राम पंचायत है। 

Key Points

• तीसरे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्राम पंचायतों, पंचायत यूनियनों और जिला पंचायतों को क्रमशः 60 : 32 : 8 के अनुपात में विचलन अनुदान वितरित किया जाएगा।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए का न्यूनतम अनुदान बराबरी के उपाय के रूप में प्रदान किया जाएगा, शेष राशि जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी।
• 2011 के आबादी के आधार पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के भीतर विचलन अनुदान वितरित किया जाएगा।

Important Points

• प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है।
• राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सरकार के निर्देशानुसार कर/शुल्क जमा कर सकते हैं।
• ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं और जमा खातों में अपना धन जमा करते हैं।
• निरुपित/साझा राजस्व एक है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ/को हस्तांतरित/साझा किया जाता है।
• ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट/साझा राजस्व के प्रमुख स्रोत स्थानीय उपकर, स्थानीय उपकर अधिभार, स्टांप शुल्क पर सरचार्ज, मनोरंजन कर, अतिरिक्त शुल्क और खानों और खनिजों की लीज राशि और सामाजिक वन वृक्षारोपण की बिक्री आय हैं।

Additional Information

• वित्त आयोग:
  • वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में निर्मित किया जाता है।
  • आयोग उन सिद्धांतों को भी तय करता है जिन पर राज्यों को अनुदान दिया जाएगा।
  • 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था, और श्री एन.के. सिंह इसके प्रमुख थे।
• राज्य वित्त आयोग:
  • यह भारत में राज्य/उप-राज्य-स्तरीय राजकोषीय संबंधों को तर्कसंगत बनाने और व्यवस्थित करने के लिए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाई गई संस्था है।
  • संविधान के अनुच्छेद 243I में राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने के लिए कहा गया है।
  • संविधान के अनुच्छेद 243Y में कहा गया है कि अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें देगा।

• पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग IX में वर्णित है।
• राजस्थान पहला राज्य है, जहां यह व्यवस्था पहली बार 1959 में नागौर जिले में लागू की गई थी।
• बाद में, यह पहला राज्य बन गया, जिसने इस व्यवस्था को राज्य के सभी जिलों में रखा।
• 73वां संशोधन 1992 भारत में इस व्यवस्था से जुड़ा है।

सही उत्तर 73वां संशोधन है।

• संसद ने भारत के पंचायती राज संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग IX को जोड़कर विधायी दर्जा देने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया है।
• अनुच्छेद 243 के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में पंचायत कानूनों में संशोधन करने के लिए सभी राज्य सरकारों पर अधिनियम लागू किया गया था।

Key Points

• भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अधिनियम 1993 में पारित किया गया था और यह स्थानीय स्वशासन की शक्ति और संवर्धन के विकेन्द्रीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, जिसकी संवैधानिक मान्यता गांवों में होती है। इस प्रणाली में, ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई होती है।
• यह एक 3 स्तरीय प्रणाली है जिसमें सम्मिलित हैं:
  • ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
  • ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति
  • जिला स्तर पर जिला परिषद

Additional Information

• भारत के संविधान में 72वां संशोधन संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (1991 के विधेयक संख्या 209 ) से संलग्न है जिसे संविधान (72वें संशोधन) अधिनियम, 1992 वस्तुओं और कारणों का विवरण के रूप में अधिनियमित किया गया था।
• भारत के संविधान के 71वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (71वांसंशोधन) अधिनियम, 1992के रूप में जाना जाता है, ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि कोंकणी, मीठी (मणिपुरी) और नेपाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या अठारह हो गई।
• भारत के संविधान में 75वां संशोधन (75वां संशोधन) अधिनियम, 1993 को 5 फरवरी 1994 को भारत के संविधान में पुनः संशोधन करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था।

सही उत्तर विकास अधिकारी है। 

• पंचायत समिति पंचायती राज संस्थाओं का एक मध्यवर्ती स्तर है।
• पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं।
• विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है।
• पंचायत समिति को जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है।

Key Points

• भारतीय राजनीति भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रावधान करती है।
• ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।
• मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति।
• जिला स्तर पर जिला पंचायत। 

Additional Information

• 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
• जिला पंचायत का सीईओ एक आईएएस अधिकारी होता है।
• बीडीओ जनपद पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है।
• ग्राम स्तर पर सचिव की नियुक्ति की जाती है, वह ग्राम सभा को बुलाता है और अपनी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है।

सही उत्तर विघटन की तारीख से छह महीने है।

Key Points

• यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है, तो विघटन की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव किये जाते हैं।
• भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है।
• यह बलवंत राय मेहता समिति की सलाह के बाद स्थापित किया गया था, जिसे 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
• इस समिति में त्रिस्तरीय पंचायत शासन जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं।
• इस योजना के परिणामस्वरूप 1959 में राजस्थान में पहली पंचायत प्रणाली शुरू की गई थी।
• इस प्रणाली में लोगों की भागीदारी की कमी देखी गई।
• इस विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति नामक एक नई समिति ने 1977 में दो स्तरीय शासन योजना प्रदान की।
• दो स्तरीय योजना जिला परिषद और मंडल पंचायत थी।
• इस पंचायती राज को 1992 में एक बड़े संवैधानिक संशोधन का सामना करना पड़ा जिसने तीन स्तरीय प्रणाली को फिर से स्थापित किया।
• इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, अर्थात् भाग IX को पंचायतों से जोड़ा गया।
• 20 लाख से नीचे आबादी वाले राज्यों को छोड़कर इस संशोधन में गांव, मध्यवर्ती मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को शामिल किया गया। (अनुच्छेद 243B)
• पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 से 243 (O) के तहत किया जाता है

Additional Information

पंचायती राज की अवधि

• अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर पांच वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था है। हालांकि, पंचायत अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग हो सकती है।
• लेकिन नई पंचायत का गठन करने के लिए नए चुनाव अपनी पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले पूरे होने चाहिए।
• विघटन के मामले में, चुनाव इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर होना चाहिए।

सही उत्तर परिवहन सुविधाएं है। 

Key Points

परिवहन सुविधाएं सही नहीं हैं।

• ग्राम पंचायत से वार्ड पंच और सरपंच।
• ग्राम पंचायत को पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
• ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है।
• ग्राम सभा पंचायत को अवैध गतिविधियों से रोकती है।
• ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं:
  • जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण और रखरखाव।
  • स्थानीय करों को वसूलना और एकत्र करना।
  • गाँव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना।
  • पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना और नियमित रूप से बिजली शुल्क देना।
  • स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव।
  • संक्रामक रोगों की रोकथाम।
  • पुरुषों और महिलाओं के उपयोग और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।
  • प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना।
  • जन्म और मृत्यु की त्वरित पंजीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना;

सही उत्तर राज्य सरकार है।

• जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना जाता है।
• पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत और जिला परिषद नामक दो अलग-अलग स्तरों तक फैला हुआ है।
• जिला परिषद जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएँ बनाता है।
• जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है।
• यह पंचायती राज व्यवस्था में चुनावों के माध्यम से बनता है।
• राज्य सरकार के पास जिला परिषद को भंग करने की शक्ति है
• राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं को जिला परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

सही उत्तर राजस्थान है।

Key Points 

• आधुनिक भारत में पहली बार, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी।
• पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी प्रणालियों में से एक रही है।
• अभी तक, 2.51 लाख पंचायतें दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही हैं, जिनमें 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 6904 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें शामिल हैं।
• स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायत प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था।
• 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
• इस संशोधन में राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के विकास के लिए प्रावधान हैं।
• पंचायत के 29 विषय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
• अधिनियम में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य है।

Important Points 

• ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है।
• ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और सरपंच।
• ग्राम पंचायत पांच साल के लिए चुनी जाती है।
• ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है।

Additional Information 

• पंचायती राज के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ:
  • बलवंत राय मेहता समिति (1957)
  • अशोक मेहता समिति (1977)
  • जी.वी.के. राव समिति (1985)