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विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) - यूपीएससी परीक्षा के लिए पृष्ठभूमि, उद्देश्यों को यहां विस्तार से पढ़ें!

Last Updated on Jan 15, 2024
World Custom Organization अंग्रेजी में पढ़ें
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विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) [World Customs Organization] एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) [World Customs Organization in Hindi] अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर्तव्यों और करों को विनियमित करते हैं। सीमा शुल्क किसी देश का एक महत्वपूर्ण सीमा प्राधिकरण है। वैश्विक व्यापार की वृद्धि और निषिद्ध व्यापारों को नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया को सीमा प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) [World Customs Organization in Hindi] की स्थापना इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में की गई थी। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) [World Customs Organization in Hindi] की उत्पत्ति का पता 1952 में लगाया जा सकता है जब सीमा शुल्क सहयोग परिषद की स्थापना की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेख आपको UPSC सिविल सेवा परीक्षा के बिंदु से विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) [World Customs Organization in Hindi] के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) : पीडीएफ यहां डाउनलोड करें!

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विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की पृष्ठभूमि | Background of World Customs Organization (WCO)

  • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20 देशों द्वारा शुल्क और व्यापार पर एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करके आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था, जहां इसने सीमा शुल्क को कम करने का एक तरीका प्रदान किया था।
  • नतीजतन, गैट ने सीमा शुल्क प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाए लेकिन सीमा शुल्क पर ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए ऐसा कोई संगठन उपलब्ध नहीं था। 
  • ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए जिन्हें GATT द्वारा पहचाना गया था, तेरह यूरोपीय देशों ने एक अध्ययन समूह की स्थापना की जिसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय कस्टम संगठन बनाने का निर्णय लिया गया जिसे आज विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के रूप में जाना जाता है। 
  • ऐतिहासिक रूप से WCO की जड़ें 20वीं सदी में पाई जाती हैं।
  • WCO से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर नीचे प्रकाश डाला गया है:
  • वर्ष विश्व सीमा शुल्क संगठन से संबंधित कार्यक्रम
    1947 शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) द्वारा सीमा शुल्क मुद्दों की पहचान के बाद यूरोपीय सीमा शुल्क संघ के लिए अध्ययन समूह ब्रुसेल्स (जो बाद में WCO मुख्यालय बन गया) में स्थापित किया गया था।
    1950 15 दिसंबर को सीमा शुल्क सहयोग परिषद (सीसीसी) की स्थापना करने वाला सम्मेलन प्रकाशित हुआ था।
    1952 4 नवंबर को, सीसीसी बनाया गया था, जब 17 हस्ताक्षरकर्ताओं ने सम्मेलन को स्वीकार कर लिया था।
    1953 26 जनवरी को सीसीसी परिषद का पहला सत्र आयोजित किया गया था। इस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
    1994 CCC ने वर्ल्ड कस्टम्स रेगुलेशन नाम अपनाया।

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विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) एक नजर में | World Customs Organization at a Glance
  • WCO की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में हुई थी जो एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है। 
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) में 184 सदस्य राज्य (सीमा शुल्क प्रशासन) हैं। संगठन का मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता में सुधार करना है। 
  • नीचे दी गई तालिका विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के बारे में प्रासंगिक जानकारी देती है।

यह भी पढ़ें : अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनटीओसी) 

क्रम संख्या शीर्षक विवरण
1. WCO का पूर्ण रूप विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization)
2. WCO का गठन 1952
3. WCO का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम
4. WCO के सदस्य 184
5. WCO के महासचिव श्री कुनियो मिकुरिया (1 जनवरी से)
6. WCO के उद्देश्य WCO का उद्देश्य अपने सदस्यों को मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन प्रदान करना है।

विश्व सीमा शुल्क संगठन क्या है? | What is the World Customs Organization?
  • अतीत से आज तक विश्व सीमा शुल्क संगठन ने सुरक्षित सीमा शुल्क प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल किया है। 
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन ने वस्तुओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी विवरण और कोडिंग सिस्टम।
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन आज दुनिया भर में 184 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सीमा शुल्क प्रशासन के रूप में भी जाना जाता है। 
  • WCO के सदस्य सामूहिक रूप से विश्व व्यापार का 98% हिस्सा बनाते हैं। WCO एकमात्र सक्षम अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों को हल करने की क्षमता रखता है।

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क्या WCO UN का हिस्सा है? | Is WCO part of the UN?
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को आधुनिक सीमा शुल्क प्रशासन चलाने से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने में सहायता करना है।
  • WCO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करना है जबकि UN एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है।
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ एक भागीदार है जैसे कि :
    • अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA),
    • अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO),
    • अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO),
    • अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB),
    • व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड),
    • संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति (UNCTC),
    • संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,
    • वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को),
    • संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP),
    • संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग,
    • ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC),
    • मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA),
    • यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU),
    • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO),
    • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।
  • इसलिए, हम कह सकते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भागीदार है जहाँ WCO अपने सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

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क्या भारत WCO का सदस्य है? | Is India a member of WCO?

WCO के 184 सदस्य हैं। वे नीचे दिए गए छह क्षेत्रों में विभाजित हैं:

  • भारत जुलाई 2018 में दो साल के लिए यानी जून 2020 तक WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रमुख (उपाध्यक्ष) बना, जबकि भारत 1971 से WCO का सदस्य रहा है।

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WCO के उद्देश्य | Objectives of WCO
  • विश्व सीमा शुल्क संगठन अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करके बेहतर और सुरक्षित व्यापार प्रथाओं के लिए सीमा शुल्क प्रशासन को एक साथ लाने की कोशिश करता है जो वैध व्यापार के लिए सहयोग और सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। WCO के प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:
    • ट्रेड फ़ैसिलिटेशन
    • राजस्व संग्रह
    • समाज की सुरक्षा
    • संगठनात्मक विकास
  • सीसीसी (सीमा शुल्क सहयोग परिषद) सम्मेलनों के अनुसार कुछ पूर्व उद्देश्य हैं:
    • सीमा शुल्क मामलों में सहयोग से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करना।
    • सदस्यों के बीच सामंजस्य और एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से सीमा शुल्क के तकनीकी पहलुओं पर गौर करना।
    • अपने सदस्यों को आधुनिक व्यापार में आने वाली चुनौतियों का जवाब देने में मदद करना।

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कानूनी साधन – WCO | Legal Instrument – WCO
  • एक कानूनी साधन एक पाठ है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौतों, सम्मेलनों, घोषणाओं, नीतियों, प्रस्तावों आदि को औपचारिक रूप से निष्पादित करने के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। 

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WCO द्वारा उपयोग किए जाने वाले कानूनी उपकरण हैं :

  • कन्वेंशन और समझौते : डब्ल्यूसीओ द्वारा कानूनी उपकरणों के रूप में विभिन्न सम्मेलनों और समझौतों का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ हैं हार्मोनाइज्ड कमोडिटी विवरण और कोडिंग सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (जोहान्सबर्ग कन्वेंशन), ​​नैरोबी कन्वेंशन, आदि।
  • अनुशंसाएँ : WCO विभिन्न अनुशंसाओं का उपयोग करता है जैसे अनुपालन और प्रवर्तन से संबंधित अनुशंसाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुशंसाएँ, प्रक्रियाओं और सुविधा से संबंधित अनुशंसाएँ, एक कानूनी साधन के रूप में सामंजस्यपूर्ण प्रणाली से संबंधित अनुशंसाएँ।
  • घोषणाएँ : WCO द्वारा घोषणाएँ हैं:
    • सियोल घोषणा (मई 1984),
    • ब्रुसेल्स घोषणा (जून 1986),
    • ओटावा घोषणा (जून 1987),
    • वाशिंगटन घोषणा (जुलाई 1989),
    • समझौता ज्ञापन घोषणा (जून 1992),
    • संशोधित अरुशा घोषणा (जून 2003),
    • बुडापेस्ट घोषणा (जून 1997),
    • साइप्रस घोषणा (जून 2000),
    • बाकू घोषणा (जून 2001),
    • ब्रुसेल्स घोषणा (जून 2003),
    • अवैध वन्यजीव व्यापार (जून 2014),
    • लक्सर घोषणा (दिसंबर 2017),
    • बीजिंग घोषणा (फरवरी 2018),
    • सीमा शुल्क में लैंगिक समानता और विविधता पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद की घोषणा (दिसंबर 2020)।
  • नीतियां : विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा नीति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति है
  • संकल्प: डब्ल्यूसीओ द्वारा संकल्प इस प्रकार हैं :
    • स्थितिजन्य रूप से महत्वपूर्ण दवाओं और टीकों की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में सीमा शुल्क की भूमिका पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (दिसंबर 2020)।
    • सीमा-पार ई-कॉमर्स पर मानकों के ढांचे पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2018)।
    • क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर नीति आयोग का संकल्प (दिसंबर 2017)।
    • सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने में सीमा शुल्क की भूमिका पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जुलाई 2016)।
    • सुरक्षा संदर्भ में सीमा शुल्क की भूमिका पर डब्ल्यूसीओ नीति आयोग का पुंटा काना संकल्प (दिसंबर 2015)।
    • विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार सुविधा पर एक समझौते के निष्कर्ष पर नीति आयोग का संकल्प (दिसंबर 2013)।
    • एयर कार्गो सुरक्षा पर नीति आयोग का संकल्प (दिसंबर 2011)।
    • प्राकृतिक आपदा राहत में सीमा शुल्क की भूमिका पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2011)।
    • वैश्विक आर्थिक मंदी पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2009)।
    • 21वीं सदी में सीमा शुल्क की भूमिका पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2008)।
    • वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए मानकों के ढांचे पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2006)।
    • उच्च स्तरीय सामरिक समूह पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2005)।
    • वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए मानकों के ढांचे पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2005)।
    • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला (जून 2004) से संबंधित वैश्विक सुरक्षा और सुविधा उपायों पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प।
    • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा और सुविधा पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 2002)।
    • सीमा शुल्क प्रवर्तन गतिविधि (जून 1992) का समर्थन करने में खुफिया के महत्व से संबंधित सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प।
    • वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध यातायात की रोकथाम के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 1991)।
    • प्रवेश पूर्व वर्गीकरण सूचना कार्यक्रमों की शुरूआत पर सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 1991)।
    • सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प सदस्यों और सीमा शुल्क या आर्थिक संघों को अवैध यातायात मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों (जुलाई 1989) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अनुबंधित पक्ष बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
    • नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध यातायात के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जुलाई 1989)।
    • सदस्यों के संसाधनों को जुटाने के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 1988)।
    • सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प सदस्यों को अपराधियों को उनके अपराधों से मुनाफा कमाने से रोकने के लिए उचित कानून अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना (जून 1987)।
    • कला और पुरावशेषों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 1976)।
    • नशीले पदार्थों, उत्तेजक पदार्थों और इसी तरह के पदार्थों में अवैध यातायात की रोकथाम के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का संकल्प (जून 1967)।
  • WCO मानक नियम और शर्तें – परिषद का निर्णय n° 331।

यह भी पढ़ें : TKDL पर हस्ताक्षर किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते

निष्कर्ष | Conclusion
  • सीमा शुल्क एक देश में एक प्राधिकरण है जिसकी भूमिका टैरिफ के संग्रह का प्रबंधन करना है और माल के प्रवाह को नियंत्रित करना है, इसलिए दुनिया भर में व्यापार प्रक्रिया और सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1952 में ब्रुसेल्स में विश्व सीमा शुल्क संगठन नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। 
  • भारत 1971 से इस संगठन का सदस्य रहा है। इस संगठन को स्थापित करने की आवश्यकता 1947 में महसूस की गई जब टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) ने सीमा शुल्क और टैरिफ पर बातचीत की प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाए। 
  • इसलिए सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए WCO की शुरुआत की गई थी।

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विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) – FAQs 

WCO की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में हुई थी, जो एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को आधुनिक सीमा शुल्क प्रशासन चलाने से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने में सहायता करना है।

संगठन का मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता में सुधार करना और अपने सदस्यों को मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन प्रदान करना है।

विश्व सीमा शुल्क संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भागीदार है जहां WCO अपने सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

भारत दो साल की अवधि के लिए डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रमुख (उपाध्यक्ष) बना, यानी जुलाई 2018 से जून 2020 तक, जबकि भारत 1971 से डब्ल्यूसीओ का सदस्य रहा है।

26 जनवरी को सीसीसी परिषद का पहला सत्र आयोजित किया गया था। इस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

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