भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी | भारत पश्चिम एशिया संबंध - यूपीएससी के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध नोट्स यहां पढ़ें! 

फारस की खाड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह भारत के लगभग दो-तिहाई तेल आयात की आपूर्ति करती है। इस क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय व्यापार भी हाल के दिनों में फल-फूल रहा है। विदेश नीति यूपीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लेख में, आप भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति या लुक वेस्ट पॉलिसी (Look West Policy in Hindi) बारे में जान सकते हैं, जिसने भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यवहार करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

पश्चिम एशिया में भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति, जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा संदर्भित किया गया है, पश्चिम एशियाई देशों से निपटने के लिए एक सरकारी रणनीति है जो इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच मतभेदों के बावजूद बेहद सौहार्दपूर्ण बन गए हैं। 

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी (Look West Policy) इन देशों के साथ बातचीत करते समय भारत के लचीले दृष्टिकोण के कारण है। हालाँकि, यह अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के प्रभाव के कारण मुद्दों का सामना करता है। इससे निपटने के लिए भारत की लुक वेस्ट नीति (Look West Policy Hindi me) को मजबूत किया गया है। लुक वेस्ट पालिसी (Look West Policy Hindi me) ने भारत को अपने आर्थिक हितों का पीछा करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का अधिकार दिया है और भारत द्वारा 2005 में अधिनियमित किया गया था लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में निम्नलिखित तीन मुख्य अक्षों पर ध्यान देने के साथ एक ही दृष्टिकोण का पालन किया गया है:

• अरब की खाड़ी के देश
• इजराइल
• ईरान

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भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति (Look West Policy in Hindi) से संबंधित यह लेख में इसके एजेंडे, फायदे और चुनौतियों, वर्तमान स्थिति से संबंधित है और यूपीएससी परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी (अंतरराष्ट्रीय संबंध नोट्स) : पीडीएफ  यहां डाउनलोड करें!

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए एजेंडा | Agenda for India’s Look West Policy

• बीजिंग ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों के साथ एक अच्छा आर्थिक एकीकरण विकसित करने के लिए पश्चिम एशिया के साथ एक मजबूत संबंध हासिल करने में भारत को पीछे छोड़ दिया है।
• खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Coordination Council – GCC) के साथ मुक्त व्यापार सौदों को तेजी से आगे बढ़ाना, पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग की बाधाओं को हल करना और अफ्रीका में भारत के व्यापार प्रोफाइल को ऊपर उठाना “लुक वेस्ट पॉलिसी” में सबसे ऊपर होना चाहिए। 
• भारत को अपने पश्चिमी पड़ोस में ऊर्जा-सुरक्षा से लेकर आतंकवाद-निरोध तक सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

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एजेंडा के प्रमुख तत्व | Key Elements of the Agenda

क्षेत्र के लिए स्वतंत्र दृष्टिकोण | Independent approach to the area

• इस क्षेत्र में भारत के हित अपने आप खड़े हैं। बहुत बार एक ‘स्वतंत्र विदेश नीति’ को केवल वाशिंगटन के विरोध के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।
• जब तक अमेरिका इस क्षेत्र को आकार देने वाली प्रमुख शक्ति बना रहेगा, तब तक नई दिल्ली को अमेरिका के साथ क्षेत्रीय सहयोग को अधिकतम करने के तरीके खोजने होंगे, जहां हमारे हित एकजुट हों और जब वे अलग हों तो नकारात्मक परिणामों को कम करें।

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सर्वदिशात्मक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्धता | Commitment to omnidirectional engagement

• संकट का चक्र गंभीर आंतरिक अंतर्विरोधों से घिरा हुआ है। मध्य पूर्व में उनके कई हितों को देखते हुए, महान शक्तियां अरबों और इज़राइल, शिया और सुन्नी, या यहां तक ​​कि काबुल और इस्लामाबाद के बीच तब तक पक्ष नहीं लेती जब तक कि यह बिल्कुल अपरिहार्य न हो जाए।
• भारत को भी अपनी पुरानी वैचारिक प्रक्रिया को छोड़कर सभी पक्षों की भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए।

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स्थिर राजनयिक आउटरीच | Steady diplomatic outreach

• भारत को सहयोग बढ़ाने के लिए इन देशों की द्विपक्षीय यात्राओं का विस्तार करना चाहिए।

इस्लामिक संबंधों का लाभ उठाना | Leveraging the Islamic link

• पश्चिमी पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पहलू शामिल हैं।
• यदि भारत में राजनीतिक कल्पना है, तो भारतीय मुस्लिम समुदाय, एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखे जाने के बजाय, भारत की ‘लुक वेस्ट पॉलिसी’ में एक शक्तिशाली शक्ति बन सकता है।

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पाकिस्तान की केंद्रीयता | Centrality of Pakistan

• पाकिस्तान के साथ व्यवहार का सामान्यीकरण एक फलदायी ‘लुक वेस्ट पॉलिसी’ की कुंजी है, चाहे वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, खाड़ी के साथ संबंधों को व्यापक बनाने या आतंकवाद को सीमित करने के लिए हो।

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अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता | Commitment to stability in Afghanistan

• तालिबान द्वारा काबुल की अस्थिरता को रोकना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
• पाकिस्तान-अफगान के संबंधों में तनाव के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को उन्नत करने और करजई शासन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
• भारत को इस्लामाबाद और काबुल को अपने संघर्ष को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए त्रिपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए कार्रवाई करनी होगी।

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आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना | Accelerating economic integration

• पूर्व की ओर देखो नीति की सफलता ने व्यापार और आर्थिक लेन-देन में वृद्धि की।
• तत्कालीन प्रधानमंत्री, डॉ मनमोहन सिंह ने विदेश मंत्रालय को भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ बातचीत शुरू करने का अधिकार दिया था।
• जीसीसी के सदस्य देशों, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब के साथ सेवा क्षेत्र और निवेश को कवर करने वाले व्यापक आर्थिक सहयोग सौदे के लिए बातचीत को भी मंजूरी दी गई थी।

रक्षा कूटनीति | Defense Diplomacy

• पश्चिमी क्षेत्र में गहरे संघर्ष के साथ, कई देश भारत के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहेंगे।
• भारत को क्षेत्र के सशस्त्र बलों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होगी, जिसमें हथियार हस्तांतरण भी शामिल है।
• भारत को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को कब तैनात करना है, इस पर नए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। इसमें शांति कार्यों के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका में सैनिकों को भेजने की परंपरा है।

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खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) | Gulf Cooperation Council (GCC)

• जीसीसी का गठन 1981 में सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक समझौते के माध्यम से किया गया था, जो रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ था।
• यह एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है जिसमें इराक को छोड़कर फारस की खाड़ी के सभी अरब देश शामिल हैं।
• यद्यपि इसका वर्तमान आधिकारिक नाम अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद है, फिर भी इसे खाड़ी सहयोग परिषद के रूप में जाना जाता है।
• इसका गठन इस्लामी सिद्धांतों, भौगोलिक निकटता, संयुक्त नियति और सामान्य उद्देश्यों के आधार पर देशों में समान राजनीतिक संस्थानों को देखते हुए किया गया था।
• जीसीसी की अधिकारिक भाषा अरबी है।
• जीसीसी सदस्य और यमन, ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र (Greater Arab Free Trade Area – GAFTA) के भी सदस्य हैं।
• जीसीसी चार्टर खाड़ी सहयोग परिषद् के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करता है जो इस प्रकार हैं:
  • सभी क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और परस्पर संबंध को प्रभावित करने के लिए उनके बीच एकता प्राप्त करना।
  • विभिन्न क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच अब प्रचलित संबंधों, संबंधों और सहयोग के क्षेत्रों को गहरा और मजबूत करना।
• जीसीसी विभिन्न क्षेत्रों में समान विनियम तैयार करने का भी कार्य करता है जो निम्नलिखित हैं:
  •  करना: संयुक्त उद्यम स्थापित करना और अपने आर्थिक और वित्तीय मामले।
  • वाणिज्य, सीमा शुल्क और संचार।
  • शिक्षा और संस्कृति।
  • सामाजिक और स्वास्थ्य मामले।
  • सूचना और पर्यटन।
  • विधायी और प्रशासनिक मामले।
  • उद्योग, खनन, कृषि, जल और पशु संसाधनों के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना: वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापितलोगों की भलाई के लिए निजी क्षेत्र द्वारा सहयोग को प्रोत्साहित करना।​

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और भारत | Gulf Cooperation Council (GCC) and India

• खाड़ी भौगोलिक निकटता और विस्तारित हितों और बढ़ते भारतीय प्रभाव के क्षेत्र के रूप में भारत के ‘विस्तारित पड़ोस’ का एक अभिन्न अंग है।
• भारत अपने कुल तेल आयात के 42 प्रतिशत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह राज्यों पर निर्भर है, भारत के शीर्ष पांच तेल आपूर्तिकर्ताओं में से तीन खाड़ी देश हैं।
• भारतीय खाड़ी राज्यों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं, जिसमें अनुमानित 7.6 मिलियन भारतीय नागरिक विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं।
• जीसीसी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय-ब्लॉक व्यापारिक भागीदार है, जिसने 2017-18 में 104 अरब डॉलर का व्यापार किया था, जो पिछले वर्ष के 97 अरब डॉलर से लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह 2017-18 में भारत-आसियान व्यापार ($81 बिलियन) और भारत-ईयू व्यापार ($102 बिलियन) दोनों से अधिक है।

लुक वेस्ट पालिसी के लाभ | Advantages of the Look West Policy

• भारत की ओर से एक उत्पादक और साहसी “पश्चिम की ओर देखो नीति या लुक वेस्ट पॉलिसी” पाकिस्तान के भू-राजनीतिक महत्व को स्वीकार करेगी।
• पाकिस्तान एक बाधा बनने के बजाय भारतीय उपमहाद्वीप और ऊर्जा संपन्न क्षेत्र के बीच एक कड़ी के रूप में विकसित हो सकता है।
• पाकिस्तान भारत और पश्चिम एशियाई क्षेत्र के बीच लोगों, वस्तुओं और ऊर्जा की आवाजाही के लिए पारगमन मार्ग के रूप में भी कार्य कर सकता है।
• पाकिस्तान ने भू-राजनीति से भू-अर्थशास्त्र तक अपने स्थान की आत्म-धारणा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।
• इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की ‘पूर्व की ओर देखो (Look East)’ नीति आसियान (ASEAN) की सुरक्षा शाखा में उसके प्रवेश से स्पष्ट रूप से विकसित हुई थी।
• भारत ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भूमिगत प्रवेश द्वार प्राप्त करेगा। वर्तमान में, भारत को पाकिस्तान के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचना है।
• इस नीति का सार यह था कि भारत-पाकिस्तान का मेल-मिलाप सार्थक होगा, क्योंकि यह उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और खाड़ी के देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की संभावना को बढ़ाएगा।
• क्षेत्र की भू-आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए कश्मीर मुद्दे को ठीक करना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने अपने दम पर अपने कश्मीर मुद्दे को भारत के साथ और ईरान और मध्य एशिया से भारत तक पाइपलाइनों के निर्माण को अलग कर दिया है।
• पाकिस्तान के भूमि क्षेत्र में पाइपलाइनों के निर्माण से भारत को अफगानिस्तान और ईरान से जोड़ने वाले राजमार्गों का निर्माण करना भी आसान हो जाएगा।
• भारत सभी चार देशों को शामिल करते हुए व्यापार और पारगमन संधियों पर बातचीत कर सकता है।
• भारत दक्षिण एशिया और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान के साथ सहयोग की सिफारिश भी कर सकता है। कश्मीर मुद्दे के समाधान में आवश्यक रूप से विभाजित राज्य में रचनात्मक राजनीतिक सहयोग शामिल होगा। यह भारत-पाक सौदों के पूर्ण सामान्यीकरण की भी मांग करेगा।
• आपस में जुड़े बिजली ग्रिड, गैस पाइपलाइन और सीमा पार राजमार्ग सड़कों जैसी परियोजनाओं से पाकिस्तान की पश्चिम में भारत का प्रवेश द्वार होने की नई अवधारणा का एहसास होगा। बदले में, भारत पूर्व में पाकिस्तान का प्रवेश द्वार हो सकता है।

लुक वेस्ट पालिसी की वर्तमान स्थिति | Current status of the Look West Policy

• जबकि 1970 के दशक के बाद से अरब खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में काफी बदलाव और विकास हुआ है, वहीं भारत के इजरायल और ईरान के साथ संबंध हाल ही में 1990 के दशक से बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं।
• इज़राइल के साथ भारत के संबंध आमतौर पर शांत और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
• शीत युद्ध के दौरान घरेलू राजनीति से प्रभावित होकर भारत ने खुले तौर पर अरब राज्यों और फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी संघर्ष का पक्ष लिया था।
• इसमें मुस्लिम-बहुल जम्मू और कश्मीर से निपटने के लिए अरब राज्यों का समर्थन या आलोचना का अभाव शामिल था और इसके महत्वपूर्ण मुस्लिम अल्पसंख्यक को शांत करने का प्रयास किया गया था, जो समय के साथ कम उपयुक्त हो गया।
• 1990 के दशक के दौरान अरब-इजरायल संवाद का विकास और इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच ओस्लो शांति प्रक्रिया ने इस क्षेत्र में और भारतीय मुसलमानों के बीच इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के महत्व को कमजोर कर दिया।
• इसके अलावा भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation – OIC) से जम्मू और कश्मीर के अपने शासन के खिलाफ तेजी से महत्वपूर्ण प्रस्तावों का सामना करना पड़ा।
• इसके विपरीत, इस्राइल ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई।
• जब 1999 में अमेरिका ने कारगिल संकट के लिए भारत पर शस्त्र प्रतिबंध की धमकी दी, तो इज़राइल सामने आया और भारत के लिए एक प्रमुख प्रदाता बन गया। 2000 और 2015 के बीच इज़राइल-भारत हथियारों का व्यापार 42.2 बिलियन अमरीकी डालर का था।
• इज़राइल ने न केवल भारत को हथियारों की आपूर्ति की, बल्कि अधिक से अधिक मूल्य वर्धित व्यापार और निवेश भी प्रदान किया।
• इस क्षमता को महसूस करते हुए, जुलाई 2017 में, मोदी इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।
• अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और उनके तत्कालीन इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने वैश्विक विकास, कृषि और अंतरिक्ष सहयोग पर सौदों पर हस्ताक्षर किए। नफ़्ताली बेनेट (Naftali Bennett)  इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये 2021 से इज़राइल के 13 वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। 
• इस यात्रा ने भारत की विदेश नीति पर फिलिस्तीन के मुद्दे के प्रभाव को कम कर दिया, जो कि 2018 में अरब खाड़ी राज्यों और इज़राइल के बीच सुलह से जटिल हो गया था, जो ओमान और यूएई द्वारा इजरायली नेताओं के स्वागत में स्पष्ट था।
• इज़राइल के साथ, ईरान के साथ भारत के संबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक दोनों पहलू शामिल हैं।
• ईरान न केवल भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा प्रदाता है, बल्कि पाकिस्तान को नियंत्रित करके मध्य और दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा में सुधार करने में भी योगदान देता है, जबकि चीन की बढ़ती क्षेत्रीय उपस्थिति के लिए एक असंतुलन भी प्रदान करता है।
• भारत और ईरान के लिए, पाकिस्तान को रोकने का रास्ता अफगानिस्तान के माध्यम से है, जो वैश्विक और सीमा पार आतंकवाद के आधारों में से एक है।
• भारत और ईरान शुरू में मध्य एशिया के माध्यम से व्यापार और परिवहन लिंक के विकास पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए और उन्हें 2003 में हिंद महासागर पर ईरान के चाबहार बंदरगाह की ओर निर्देशित किया और 2016 में, वे अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर पहुंचे।
• चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईरान से तेल आयात तक आसान पहुंच प्रदान करता है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative – BRI) को संतुलित करता है और पाकिस्तान की ओर ग्वादर बंदरगाह को उन्नत करके अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए चीन के प्रयासों का विकल्प देता है।
• इसलिए, भारत इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हितों के टकराव से प्रभावित हुए बिना पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार कर रहा है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation – OIC)

इस्लामिक सहयोग संगठन ( Organization of Islamic Cooperation – OIC) संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय निकाय है। इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना सितंबर 1969 में मोरक्को में आयोजित प्रथम इस्लामी शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी। इसे 2011 तक इस्लामिक सम्मेलन के संगठन के रूप में जाना जाता था इस्लामिक सहयोग संगठन के उद्देश्य | Objectives of Organization of Islamic Cooperation दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और रक्षा करना। ओआइसी के सदस्य | Members of OIC अब तक ओआइसी के 57 सदस्य हैं। वे सभी इस्लामी देश या मुस्लिम बहुसंख्यक सदस्य हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, रूस, थाईलैंड, बोस्निया और हर्जेगोविना और गैर-मान्यता प्राप्त तुर्की साइप्रस “राज्य” को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत और ओआईसी | India and OIC भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है और 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया गया था। 2006 में जब भारत ने आर्थिक मोड़ लिया और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया तो सऊदी अरब ने दिल्ली को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि भारत ने यह कहते हुए इसमें शामिल होने से परहेज किया कि वह धर्म पर आधारित किसी संगठन में शामिल नहीं होना चाहता। दूसरे, जोखिम था कि व्यक्तिगत सदस्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार एक समूह में विशेष रूप से कश्मीर जैसे मुद्दों पर दबाव में आ जाएगा। OIC पर मुख्य रूप से सऊदी अरब का नियंत्रण है, लेकिन परमाणु हथियारों वाले एकमात्र इस्लामिक देश के रूप में पाकिस्तान का अपनी स्थापना के बाद से एक बड़ा प्रभाव रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद, भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने के लिए आश्वस्त है। भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर “भारत का अभिन्न अंग है और भारत के लिए सख्ती से आंतरिक मामला है”, और इस मुद्दे पर ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है। 2019 में भारत ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में “गेस्ट ऑफ ऑनर” के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। OIC में भारत के दो करीबी पड़ोसी, बांग्लादेश और मालदीव शामिल हैं। दोनों देश निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे कश्मीर पर भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं। भारत के लिए ओआईसी का महत्व | Significance of OIC for India भारत के साथ OIC की बढ़ती आर्थिक और ऊर्जा अन्योन्याश्रयता हाल के दिनों में महत्वपूर्ण हो गई है। व्यक्तिगत रूप से भारत के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं।

लुक वेस्ट पॉलिसी से जुड़ी बाधाएं | Constraints associated with Look West Policy

• भारत द्वारा अरब देशों, ईरान और इज़राइल के साथ संबंध विकसित करने के प्रयासों के बावजूद, प्रत्येक संभावित चुनौतियों का सामना करता है।
• इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता कोई प्रगति नहीं दिखाती है और इजरायल के प्रति अमेरिका के बढ़ते झुकाव से चुनौती है। इसके अलावा, बड़ी अरब आबादी द्वारा फ़िलिस्तीनियों के लिए समर्थन का पुनरुद्धार हुआ है जो खाड़ी शासन पर इसराइल के साथ अपने वर्तमान तालमेल को उलटने के लिए दबाव डाल सकता है। यदि ऐसा होता है, तो भारत को अपनी स्थिति के जोखिम और इजरायल के साथ बढ़ती नजदीकियों का सामना करना पड़ सकता है।
• चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ भारत की भागीदारी से पाकिस्तान/चीन के विकल्प के समाप्त होने की संभावना नहीं है। एक औचित्य मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भारत के प्रयासों की अधिक मामूली सीमा है, विशेष रूप से चीन के बीआरआई की तुलना में।
• वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि चीन अब तक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC) परियोजना पर लगभग 68 बिलियन अमरीकी डालर और अन्य सभी परियोजनाओं पर लगभग 200 बिलियन अमरीकी डालर खर्च कर चुका है।
• ईरान के माध्यम से चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के भारत के प्रयास बेमानी हो सकते हैं, खासकर अगर ईरान और पाकिस्तान अपने मतभेदों को सुधार सकते हैं और अपने बंदरगाहों को जोड़ने के लिए सहयोग कर सकते हैं ताकि उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके।
• इसे यूएस-ईरान तनाव के बढ़ने और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते झुकाव से भी चुनौती मिली है।
• भारत ईरान के प्रमुख तेल आयातकों में से एक है।
• हालाँकि, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) से अमेरिका के एकतरफा विच्छेदन और ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से ईरान के माध्यम से चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को बाधित किया है।
• भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भारत-ईरान सौदे को और चुनौती देते हुए अपने तेल आयात में कमी की है।
• ईरान में तनाव ने भारत को भारत के नागरिकों की संवेदनशीलता और पश्चिम एशिया में आर्थिक हितों के प्रति उजागर कर दिया है। इसलिए, भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब दो युद्धपोतों और निगरानी विमानों को तैनात करने के लिए बाध्य है, जबकि यह स्पष्ट करते हुए कि वह ईरान का विरोध करने के लिए गठित अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल नहीं होगा।
•  यह साथ-साथ अमेरिका के साथ भारत के तनाव, खासकर दोनों के बीच ट्रेड वॉर का पर्दाफाश कर रहा है।
•  अमेरिका-ईरान और क्षेत्र में हर दूसरे विवाद क्षेत्रीय संघर्षों के लिए भारत की संवेदनशीलता को इंगित करते हैं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA)

औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) के रूप में जाना जाने वाला ईरान परमाणु समझौता जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई विश्व शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है। अपनी शर्तों के तहत ईरान अपने अधिकांश परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने और अरबों डॉलर मूल्य के प्रतिबंधों से राहत के बदले में अपनी सुविधाओं को अधिक व्यापक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों के लिए खोलने पर सहमत हुआ था। JCPOA जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ।  यह ईरान के असैन्य परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाता है।  ईरान के साथ वार्ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी द्वारा की गई, जिसे सामूहिक रूप से P5 + 1 के रूप में जाना जाता है।  इस वार्ता में यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया था। अप्रैल 2021 में, जेसीपीओए के हस्ताक्षरकर्ताओं ने वाशिंगटन और तेहरान को सौदे में वापस लाने के लिए वियना में बातचीत शुरू की, लेकिन रायसी के चुनाव के बाद वार्ता रुक गई।

आगे बढ़ने का रास्ता | The Way Forward

• भारत ने लंबे समय तक सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखी है और इसमें बेहद कुशल है। 
• अभी के लिए, भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति ठीक काम कर रही है। लेकिन इसकी सफलता के लिए इसमें समन्वय बनाए रखना होगा।
• पश्चिम एशिया में भारत का पदचिह्न शीत युद्ध और 1990 के दशक के दौरान हल्का था, जब अमेरिका इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति था, लेकिन आज स्थिति अधिक जटिल है।
• यद्यपि अमेरिका का प्रभाव पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है, यह तुलनात्मक रूप से अधिक विनम्र है और चीन और रूस जैसी अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
• वर्तमान में, पश्चिम एशिया कई क्षेत्रीय और अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बिखरी हुई शक्तियों के साथ बहुध्रुवीय बन गया है।
• इसके भीतर, भारत ने एक दृष्टिकोण लागू किया है जो विभिन्न दलों और उनकी प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ संतुलन बनाता है।
• हालांकि, भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो एक निष्पक्ष रुख की आवश्यकता को पार करते हैं।
• उसे प्रमुख शक्तियों को ईरान जैसे अपने प्रमुख हितों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
• भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ लचीलेपन और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए मध्य पूर्व में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए।

लुक वेस्ट पॉलिसी पर यूपीएससी अभ्यास प्रश्न | UPSC Practice Questions on Look West Policy

भारत की ‘पश्चिम की ओर देखो’ नीति के घटकों और उद्देश्यों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 

हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद लुक वेस्ट पॉलिसी (Look West Policy in Hindi) के बारे में आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और इससे जुडी समस्त जानकारियाँ भी आपको मिल गयी होंगीं। टेस्टबुक कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। अभी  टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करके अपनी यूपीएससी की तैयारी में सफलता प्राप्त करें!

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