खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

1. MPLAD योजना ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे, जी पूर्णपणे भारत सरकारद्वारे निधीकृत असून 23 डिसेंबर 1993 रोजी जाहीर करण्यात आली होती.

2. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI), योजनेच्या अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित करण्यासाठी जबाबदार आहे.

3. MPLADS अंतर्गत एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या ठिकाणी खर्च, कालावधी आणि शिफारस करणाऱ्या खासदाराचे नाव अशी आवश्यक माहिती दर्शविणारा फलक उभारणे आवश्यक आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?

पर्याय 4 योग्य आहे.

In News

• नुकतीच राज्यसभेच्या एका खासदाराने वाढत्या बांधकाम खर्चाचे कारण देत, MPLADS निधी, प्रतिवर्ष 5 कोटी रुपयांपासून 20 कोटी रुपये करण्याची मागणी केली आहे.
• MPLADS चा कार्यक्षमतेने वापर होत आहे का?, असा सवाल करत उपराष्ट्रपतींनी सरकारी गुंतवणुकीबाबत संरचित राष्ट्रीय धोरण आखण्याची मागणी केली आहे.

Key Points

• MPLADS ही केंद्र सरकारची योजना आहे, म्हणजे ती पूर्णपणे भारत सरकारकडून निधीकृत आहे.
  • ही योजना 23 डिसेंबर 1993 रोजी जाहीर करण्यात आली होती, जेणेकरून संसद सदस्य (खासदार) त्यांच्या मतदारसंघात विकास प्रकल्प शिफारस करू शकतील.
    • म्हणून, विधान 1 योग्य आहे.
• ऑक्टोबर 1994 पासून, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI), या योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित करण्यासाठी जबाबदार आहे.
  • खासदारांकडून, सरकारी मंत्रालयांकडून आणि तृतीय पक्ष मूल्यांकनांमधून मिळालेल्या प्रतिसादावर आधारित मार्गदर्शक तत्वे नियमितपणे अद्यतनित केली जातात.
    • म्हणून, विधान 2 योग्य आहे.
• MPLADS द्वारे निधीकृत कोणत्याही प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर, सार्वजनिक जागरूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणावर एक फलक (पाषाणी/धातूचा) बसवला पाहिजे.
  • फलकावर महत्त्वाचे तपशील दर्शविले पाहिजेत, ज्यामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट असाव्यात:
    • प्रकल्प खर्च
    • प्रारंभ आणि पूर्ण झाल्याच्या  तारखा
    • शिफारस करणाऱ्या खासदारांचे नाव
      • म्हणून, विधान 3 योग्य आहे.

Additional Information

• MPLADS निधी व वापर:
  • प्रत्येक खासदार, दरवर्षी 5 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची शिफारस करू शकतो.
  • निधीचा वापर समुदाय विकास, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक उपयुक्ततांसाठी केला जातो.
• अंमलबजावणी प्रक्रिया:
  • लोकसभा खासदार त्यांच्या मतदारसंघात प्रकल्पांची शिफारस करतात.
  • राज्यसभा खासदार त्यांच्या निवडलेल्या राज्यात कुठेही प्रकल्पांची शिफारस करू शकतात.
  • नामांकित खासदार (लोकसभा आणि राज्यसभा) भारतातील कोणताही जिल्हा निवडू शकतात.
• अलीकडील घडामोडी:
  • कोविड-19 मुळे एप्रिल 2020 पासून नोव्हेंबर 2021 पर्यंत MPLADS स्थगित करण्यात आली होती.
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 मध्ये, उर्वरित कालावधीसाठी प्रति खासदार 2 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते.
  • महागाई आणि वाढत्या बांधकाम खर्चाचे कारण देत MPLADS निधी वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.