भारत में संसदीय प्रणाली निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई?

सही उत्‍तर है → 1853 का चार्टर एक्ट ।

कन्फ्यूजन पॉइंट्स

• चूंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधिकांश प्रावधान हमारे संविधान में मौजूद थे। इसलिए, हम आम तौर पर इससे भ्रमित होते हैं।
• 1853 के चार्टर अधिनियम ने सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

1853 का चार्टर अधिनियम

• इस अधिनियम ने सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य किया।
• इसने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
• इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले छह नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया।
• दूसरे शब्दों में, इसने एक अलग गवर्नर-जनरल की विधान परिषद की स्थापना की जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा।
• परिषद के इस विधायी विंग ने एक लघु-संसद के रूप में कार्य किया, ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया। इस प्रकार, कानून को पहली बार सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में माना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

प्रमुख बिंदु

1853 का चार्टर अधिनियम

• इसने पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत, कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इस प्रकार, इसे किसी भी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जा सकता था।
• इस अधिनियम से कंपनी का प्रभाव और कम हो गया। निदेशक मंडल में अब 6 सदस्य थे जिन्हें क्राउन-नॉमिनेटेड किया गया था।
• इसने भारतीय सिविल सेवाओं को जन्म दिया और भारतीयों सहित सभी के लिए खुला था। इसने सिफारिश द्वारा नियुक्तियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था शुरू कर दी।
• पहली बार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों के चार सदस्यों के रूप में विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया था।