Question
Download Solution PDFसीमित देयता साझेदारी (LLP) अधिनियम, 2008 में किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन के लाभ शामिल हैं?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर है - साझेदारी फर्म और प्राइवेट कंपनी
Key Points
- सीमित देयता साझेदारी (LLP) अधिनियम, 2008 दोनों के लाभों को शामिल करता है:
- साझेदारी फर्म - प्रबंधन और संचालन में लचीलापन।
- प्राइवेट कंपनियाँ - साझेदारों के लिए सीमित देयता, व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- LLP संरचना साझेदारों को साझेदारी के लचीलेपन के साथ काम करने की अनुमति देती है जबकि सीमित देयता का लाभ प्राप्त करती है, जो कंपनियों की एक विशेषता है।
- पारंपरिक साझेदारियों के विपरीत, एक LLP में साझेदारों की देयता उनके सहमत योगदान तक सीमित होती है, जिससे व्यक्तिगत संपत्तियों को जोखिम कम होता है।
- LLP प्रबंधन और स्वामित्व के बीच एक स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करते हैं, जो निजी कंपनियों के समान है, जिससे कुशल संचालन सक्षम होता है।
Additional Information
- सीमित देयता साझेदारी (LLP) की मुख्य विशेषताएँ:
- अलग कानूनी इकाई - एक LLP को इसके साझेदारों से अलग एक अलग कानूनी इकाई के रूप में माना जाता है।
- स्थायी उत्तराधिकार - इसके साझेदारों में परिवर्तन के बावजूद LLP का अस्तित्व बना रहता है।
- लचीलापन - LLP निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की सख्त अनुपालन आवश्यकताओं के बिना परिचालन लचीलापन प्रदान करते हैं।
- कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं - LLP बनाने के लिए कोई अनिवार्य न्यूनतम पूंजी नहीं है।
- साझेदारी और LLP के बीच अंतर:
- एक पारंपरिक साझेदारी में, साझेदारों की असीमित देयता होती है, जबकि LLP साझेदारों की सीमित देयता होती है।
- LLP LLP अधिनियम, 2008 द्वारा शासित होते हैं, जबकि साझेदारियाँ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 द्वारा शासित होती हैं।
- LLP उपयोग के उदाहरण: LLP का उपयोग आमतौर पर कानूनी फर्मों, लेखा फर्मों और परामर्श सेवाओं जैसी पेशेवर सेवाओं के लिए उनके लचीलेपन और देयता संरक्षण के कारण किया जाता है।
Last updated on Jun 26, 2025
-> Maharashtra SET 2025 Answer Key has been released. Objections will be accepted online by 2nd July 2025.
-> Savitribai Phule Pune University, the State Agency will conduct ed the 40th SET examination on Sunday, 15th June, 2025.
-> Candidates having a master's degree from a UGC-recognized university are eligible to apply for the exam.
-> The candidates are selected based on the marks acquired in the written examination, comprising two papers.
-> The serious aspirant can go through the MH SET Eligibility Criteria in detail. Candidates must practice questions from the MH SET previous year papers and MH SET mock tests.