तलाक के लिए याचिका धारा 13(I) A के तहत प्रस्तुत की जा सकती है यदि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद भी, जो कम से कम अवधि के लिए बहाल नहीं किए गए हैं

सही उत्तर विकल्प 3 है

Key Points 

• दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के आदेश का अनुपालन न करना - धारा 13(1A)(II) : दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का अर्थ है वैवाहिक दायित्वों की बहाली। यदि अधिनियम की धारा 9 के तहत डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष तक दाम्पत्य अधिकारों की बहाली नहीं हुई है, तो पति-पत्नी में से कोई भी तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
• धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है: दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के प्रावधान की आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं:
  • याचिकाकर्ता के समाज से प्रतिवादी द्वारा वापसी।
  • वापसी बिना किसी उचित कारण या बहाने या वैध आधार के है।
  • राहत से इनकार करने के लिए कोई अन्य कानूनी आधार नहीं होना चाहिए।
  • कोर्ट को याचिका में दिए गए बयान की सच्चाई से संतुष्ट होना चाहिए.

Additional Information 

• पुनर्स्थापन डिक्री का प्रवर्तन
  • डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 32 के अनुसार होता है, जिसके तहत, यदि कोई प्रतिवादी ऐसी डिक्री का पालन करने में विफल रहा है, तो अदालत, इसके निष्पादन में, प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क कर सकती है और यदि प्रतिवादी एक वर्ष के भीतर डिक्री का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत संपत्ति बेच भी सकती है और याचिकाकर्ता को ऐसा मुआवजा दे सकती है जैसा वह उचित समझे।
  • नियम 33 उन मामलों में निष्पादन का एक और तरीका प्रदान करता है जहां याचिकाकर्ता पत्नी है और प्रतिवादी पति है। ऐसे मामलों में यदि प्रतिवादी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर डिक्री का पालन नहीं किया जाता है, तो वह याचिकाकर्ता को ऐसे आवधिक भुगतान करेगा जैसा अदालत उचित समझे।
• धारा 9 का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह पीड़ित पक्ष को धारा 25 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।
• सरोज रानी बनाम सुदर्शन के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।